डेराबस्सी। श्री राम तलाई सौंदर्यकरण समिति डेरा बस्सी द्वारा आयोजित प्रत्येक माहीने के दूसरे शनिवार को श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद सैनिकों को सम्मान देने और आने वाली पीढ़ियों को इन शख्सियतों से अवगत कराने के लिए राज्य के 07 सरकारी स्कूलों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों और शहीद सैनिकों के नाम पर रखने का फैसला किया गया है।

ऑल पंजाब आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की अध्यक्ष श्रीमती हरगोबिंद कौर झूठी खबरें फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही हैं।

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा राज्य में हरियाली को बढ़ाने संबंधी किये एलान से एक दिन बाद ही, डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस पंजाब गौरव यादव ने आज यहाँ पंजाब पुलिस हैडक्वाटर में बौटल पाम का पौधा लगा कर  आओ वृक्ष लगाइए, धरती माँ को बचाइए के नारे अधीन राज्य स्तरीय पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत की।

पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने शुक्रवार को बिल लियाओ इनाम पाओ योजना के तहत अवैध बिल जारी करने वाले विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई की घोषणा की, जिसके तहत कुल 7.63 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया और 5.87 करोड़ रुपये पहले ही वसूल किए जा चुके हैं।

मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है।  इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत द्वारा और  पंजाब विधान सभा, कल्याण समिति की ओर से समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार बैकफिनको के निदेशक मंडल की 141वीं बैठक शुक्रवार को चेयरमैन बैकफिनको संदीप सैनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

पंजाब के बिजली और लोक निर्माण मंत्री  हरभजन सिंह ईटीओ ने आज अनुकंपा के आधार पर लोक निर्माण विभाग में 15 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनमें ग्रुप सी में 3 उम्मीदवार और ग्रुप डी में 12 उम्मीदवार शामिल हैं।

शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष  सुखबीर सिंह बादल  ने आज मुख्यमंत्री भगवंत मान से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण संबंधी सभी लंबित मुददों का समाधान के साथ किसानों को उनकी मांगों के अनुसार जमीन अधिग्रहण के लिए मुआवजा प्रदान करने की मांग की तथा साथ ही 3,303 करोड़ रूपये की तीन राजमार्ग परियोजनाओं को समाप्त करने के आदेशों की समीक्षा करने और 4,942करोड़ रूपये की चार अन्य परियोजनाओं जिन्हे समाप्त किया जाना निर्धारित किया गया उनको बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है।