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पंजाब

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने गांव भनवाल में 70 लाख रुपये लागत वाली जल आपूर्ति प्रणाली की आधारशिला रखी

Updated on Monday, August 26, 2024 19:09 PM IST

चंडीगढ़ | मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की योग्य अगुवाई में पंजाब सरकार हर क्षेत्र में जनहित में निर्णय ले रही है, चाहे वह पंजाब में नौकरियों का सवाल हो, मुफ्त बिजली का मामला हो या पंजाब में सड़क सुरक्षा बल की बात हो। विशेष रूप से गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह बयान राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, वन और वन्यजीव सुरक्षा मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक्क ने आज गांव भनवाल  में जल आपूर्ति की आधारशिला रखने के बाद दिया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बहुत जल्द पूरे पंजाब में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि कोई भी लाभार्थी कार्ड से वंचित न रहे। गांव भनवाल में जल आपूर्ति की आधारशिला रखे जाने के बाद उन्होंने कहा कि गांव भनवाल के लोगों की सुविधा के लिए करीब 70 लाख रुपये लागत से जल आपूर्ति का निर्माण किया जाएगा, जिससे कम से कम 500 परिवारों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि इस जल आपूर्ति के निर्माण का कार्य करीब 6 महीनों में पूरा कर लिया जाएगा।

गांव मैरा कॉलोनी में 5 लाख रुपये की राशि से लाइब्रेरी बनाई जाएगी

उन्होंने आज विधान सभा हलका भौआ के विभिन्न गांवों का दौरा भी किया, जिसमें सबसे पहले गांव मैरा कॉलोनी में लोगों की समस्याएं सुनीं और इस अवसर पर गांव में लाइब्रेरी बनाने के लिए 5 लाख रुपये की राशि देने का ऐलान किया।

इसके बाद उन्होंने गांव झंडपुर में लोगों की समस्याएं सुनीं और गांव में जनझघर बनाने की घोषणा की। उन्होंने गांववासियों को आश्वस्त किया कि जल्द ही गांव में एक अच्छा पार्क भी बनाया जाएगा। इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि गांव क्लेसर की जल आपूर्ति से पाइपलाइन डालकर गांव झंडपुर के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए।

इसके बाद कैबिनेट मंत्री ने गांव पंजोढ़ में हो रहे मुख्य गली के निर्माण का निरीक्षण किया और संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि विकास कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अतिरिक्त गांव क्लेसर में लोगों की समस्याएं सुनीं, गांव फिरोजपुर कलां में छप्पर की सफाई और निकासी पानी की समस्या का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि यदि किसी भी गांव में कोई समस्या है तो उसे उनके ध्यान में लाया जाए और प्राथमिकता के आधार पर लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा।

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