चंडीगढ | मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान को प्राथमिकता दे रही है क्योंकि रंगला पंजाब की अवधारणा को साकार करने के लिए यह जरूरी है कि समाज के हर वर्ग को प्रगति के समान अवसर मिलें।
ये शब्द पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने सरकार द्वारा कल्याण के लिए चलाई गई स्पॉंशरशिप एंड फोस्टर केयर योजना के तहत लाभार्थियों को वित्तीय लाभ देने के लिए चेक वितरण समारोह के दौरान कहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 3 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं और राज्य के 1704 बच्चों की वित्तीय सहायता के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 7.91 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
योजना के तहत श्री मुक्तसर साहिब जिले के 300 बच्चों को दी गई वित्तीय सहायता, 31 मार्च 2025 तक 07 हजार बच्चों को इस योजना का लाभ दिया जायेगा
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह जरूरी है कि जो लोग समाज में पीछे छूट गए हैं, सरकार उनकी मदद करे और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करे । उन्होंने कहा कि रंगले पंजाब के सपने को साकार करने के लिए जरूरी है कि हर नागरिक को आगे बढ़ने के समान अवसर मिलें। इसीलिए जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई है, तलाक हो गया है या जिनके माता-पिता किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं या किसी कारण से जेल में हैं, ऐसे बच्चों को इस योजना के तहत 4000 रुपये प्रति माह की मदद दी जाती है ताकि ये बच्चे बोझ न बन सकें लेकिन अच्छी शिक्षा प्राप्त कर समाज का जिम्मेदार नागरिक बने । उन्होंने कहा कि गरीबी की गर्त से बाहर निकलने के लिए शिक्षा ही एकमात्र सीढ़ी है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंजाब सरकार द्वारा स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 7.91 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 31 मार्च 2025 तक 07 हजार बच्चों को इस योजना से आच्छादित किया जाना है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हेल्प लाइन नंबर 1098 चालू है. जिस किसी को भी कोई असहाय, बाल श्रमिक या भीख मांगने वाला बच्चा मिले तो वह इस नंबर पर जाकर सूचना दे। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी ।
स्पॉंशरशिप एंड फोस्टर केयर योजना के कार्यान्वयन में अग्रणी: डॉ. बलजीत कौर
डॉ बलजीत कौर ने कहा कि इस योजना के तहत वे परिवार जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 96,000 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 72,000 रुपये तक है, लाभ के पात्र हैं। जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चे इस योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं, वे अपने जिले की जिला बाल संरक्षण इकाई या बाल कल्याण समिति से योजना, योग्यता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पात्रता के अनुसार अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई वारदात को देखते हुए पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही 181 हेल्पलाइन को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए और भर्ती की जाएगी. इसी तरह, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, इसलिए कानूनों को और अधिक सख्त बनाया जाएगा और कार्यस्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, खासकर जहां महिलाओं को रात में भी काम करना पड़ता है।