कृषि कानूनों के मुद्दे पर अलग बैठक करके राजनीतिक चर्चाओं को जन्म देने वाले निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आस्था जताई है। सीएम से मुलाकात करने वाले चारों निर्दलीय विधायकों ने साफ कर दिया है कि जो उनके विधानसभा क्षेत्र का विकास करेगा वह उसका साथ देंगे।
पंचकूला में मंगलवार को निर्दलीय विधायक एवं पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन के निवास पर एक बैठक हुई थी।

 31 दिसंबर तक आन लाइन रजिस्टरी कि लिए सभी बाधाएं दूर करने का अल्टीमेटम

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री  दुष्यंत चौटाला ने पिछले दिनों एक एकड़ से अधिक व दो एकड़ से कम क्षेत्र वाली उन रजिस्टरियों की रिपोर्ट तलब की है जिनके एक से अधिक भागीदारों के नाम रजिस्टरी की गई हैं। सभी उपायुक्तों को एक सप्ताह में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए गए हैं।

हरियाणा सरकार में पब्लिसिटी चेयरमैन रॉकी मित्तल को सरकार ने पद से बर्खास्त कर दिया है। पद से बर्खास्त होने पर रॉकी मित्तल ने सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और कई उच्चाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए।

हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से तीन एचसीएस अधिकारियों को उनकी वर्तमान जिम्मेवारियों के अलावा अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है। भिवानी के उपमंडल अधिकारी (नागरिक)महेश कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, भिवानी के संपदा अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। सिरसा के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) जयवीर यादव को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, सिरसा के संपदा अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है। जींद के उपमंडल अधिकारी (नागरिक) राजेश कुमार को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जींद के संपदा अधिकारी का कार्यभार सौंपा गया है।

दिल्ली सीमा में चल रहे किसान आंदोलन के बीच हरियाणा की भाजपा सरकार ने एसवाईएल के पानी का शिगूफा छोड़ा है। एसवाईएल के पानी को लेकर हरियाणा में भाजपा के कई लोकसभा सांसदों व विधायकों के अलावा वरिष्ठ नेताओं ने इस बाबत केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा है।

। हरियाणा सरकार ने पहली अप्रैल से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर स्थित दुकानों का पूरा किराया माफ करने का निर्णय लिया है। साथ ही, पहली जुलाई से 31 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए भी ऐसी दुकानों का 50 प्रतिशत किराया माफ किया जाएगा।हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस आशय के एक प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है।

हरियाणा की सत्तारूढ़ भाजपा-जेजेपी गठबंधन सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। पिछले तीन सप्ताह से दिल्ली बार्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की वजह से विधायकों पर दबाव बढ़ गया है। भाजपा की गठबंधन सहयोगी जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के 4 विधायक खुलकर किसानों की मांगों का समर्थन कर रहे हैं। अब निर्दलीय विधायकों ने किसानों की मांगों पर सकारात्मक रवैया रखने का ‘दबाव’ बनाना शुरू कर दिया है।

सरकारों की तमाम सख्ती के बावजूद बाल विवाह थमने का नाम नहीं ले रहे। हरियाणा में स्थिति पंजाब से भी ज्यादा खराब है। इस साल 31 अक्टूबर तक पंजाब में जहां बाल विवाह के खिलाफ 17 शिकायत आई, वहीं हरियाणा में 104 शिकायतें दर्ज हुई हैं। एक मामले की सुनवाई के दौरान बढ़ते बाल विवाह के मामलों पर चिंता जताते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब किया है।