हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। राज्य के एनसीआर जिलों में बीएस-I, बीएस-II, बीएस-III और बीएस-IV श्रेणी के ट्रकों और बस मालिकों को नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें निर्धारित समय-सीमा में वाहनों को हटाने या बदलने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यह निर्णय आज यहां मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। बैठक में परिवहन विभाग की ’परिवर्तन योजना’ के तहत एनसीआर में पुराने वाणिज्यिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की प्रगति की समीक्षा की गई।

हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि प्रदेश में  "वाटर सिक्योर हरियाणा" कार्यक्रम को लागू किया जाएगा ताकि जल सुरक्षा को सुदृढ़ तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों को और अधिक बढ़ावा दिया जा सके।

हरियाणा सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में चिकित्सा ढांचा मजबूत करने और दूरदराज के क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश में 9 नए उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने और 1 उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड करने की मंजूरी प्रदान की है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ‘जेन-एच युवा उद्यमी चौपाल’ कार्यक्रम में शिरकत करते हुए युवाओं के साथ बेबाक और आत्मीय बातचीत की। युवा इंटरप्रेन्योर्स ने मुख्यमंत्री से राजनीति में बिना विरासत के आगे बढ़ने, असफलता से उबरने, तकनीक, खेल, रोजगार, नशे की चुनौती, स्टार्टअप, सरकारी कामकाज की गति और परिवार जैसे सीधे-सवाल पूछे।

हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने शुक्रवार को अंबाला छावनी स्थित अपने आवास के समक्ष प्रदर्शन कर रहे अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा और नगरपालिका कर्मचारी संघ, हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हुए ज्ञापन लिया और उनकी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हित उनके लिए सर्वोपरि है, जिन्हें हल कराने के पूरे प्रयत्न किए जाएंगे।

हरियाणा में मानसून के दौरान हुई बारिश को देखते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए तत्परता से कार्रवाई की। इसके बावजूद जिन स्थानों पर पानी की निकासी में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा, अब उन स्थानों का पूरा ब्यौरा जुटाया जा रहा है।

भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जल संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले पात्र संगठन, संस्थाएं, जिला प्रशासन, शहरी स्थानीय निकाय, उद्योग एवं अन्य संबंधित इकाइयां इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती हैं।

हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने गुरुवार को पानीपत जिला सचिवालय सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए आमजन की शिकायतों को गंभीरता से सुना। बैठक में 15 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 8 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 7 शिकायतों को विस्तृत कार्रवाई और आगामी बैठक में सुनवाई के लिए लंबित रखा गया।