चण्डीगढ, 19 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर कोई भी समस्या मुख्यमंत्री कार्यालय में आएगी तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ तुरन्त कार्यवाई की जाएगी। इसलिए अधिकारी उनका निवारण अपने स्तर पर जल्द सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री चण्डीगढ में शहरी स्थानीय निकाय, नगर योजनाकार एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ पीआईडी को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी मौजूद रहे।
*पीआईडी से संबंधित समस्याओं का त्वरित गति से किया जाए समाधान*
मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रीड के साथ शहरी स्थानीय निकाय की समन्वय बैठक आयोजित कर पीआईडी से संबंधित समस्याओं का त्वरित गति से समाधान सुनिश्चित किया जाए ताकि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत पेश न आए। उन्होंने अधिकारियों को पूरे सिस्टम को भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 442570 प्रॉपर्टीज की 279658 पीआईडी अप्रुव की जा चुकी हैं। शेष प्रॉपर्टीज की आईडी को भी जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। इसी प्रकार विभाजित की जाने वाली 63878 पीआईडी में से भी 36545 पीआईडी अप्रूव कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि 5050072 प्रॉपर्टीज में से स्थानीय निकायों संबंधित 19403 ऑब्जेक्शन लम्बित हैं। उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने प्रॉपर्टी आईडी को लेकर विस्तृत जानकारी लेते हुए कहा कि वैध कॉलोनियों की सीमा में यदि कोई प्लाट खाली है तो उसे भी वैद्य मानते हुए एचएसवीपी की तर्ज पर एक्सटेशन फीस लेकर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके अलावा यदि किसी प्लाट या मकान में कमर्शियल गतिविधियां संचालित है तो उसे भी विकास शुल्क आदि चार्ज लेकर अनुमति प्रदान की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि को कृषि, कमर्शियल और रेजिडेंशियल में विभाजित कर आंकलन किया जाए। इसी प्रकार नार्म पूरा करने वाली सभी कालोनियों को वैध घोषित करने के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने कहा कि फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी के मिसमैच को भी दूर करने के लिए भी त्वरित कार्रवाई की जाए।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ 39 लाख प्रोप्रटी आइडी में से 31 लाख प्रोप्रटी आईडी का आधार कार्ड से मैच कर लिया गया है। बाकी पीआईडी का लगभग एक साल में मैच कर लिया जाएगा। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में पीआईडी को लेकर आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए नई पोलिसी के तहत समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने बिल्डर्स द्वारा बल्क में नई पीआईडी जनरेट करने, व्यक्तिगत तथा पुरानी रजिस्ट्री पर व्यक्तिगत सब आईडी बनाने को लेकर विस्तार से चर्चा की और इनका समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी बी बी भारती, उप प्रधान सचिव डॉ. यशपाल यादव, आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, निदेशक युएलबी मुकुल कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।