Saturday, 17 October 2026
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हरियाणा

*मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्वीडन दौरे में 4000 करोड़ रुपये के एलओआई साइन*

Updated on Friday, October 16, 2026 19:21 PM IST

चंडीगढ़, 16 अक्टूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में स्वीडन के ऐतिहासिक दौरे के दौरान राज्य सरकार और स्वीडिश कंपनियों के बीच कुल 4000 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ इंटेंट (एलओआई) पर हस्ताक्षर हुए। इस महत्वपूर्ण यात्रा ने हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार, निवेश, आर्थिक सहयोग तथा युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोले हैं। इस मौके पर शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल भी साथ में उपस्थित रहे ।

दौरे के दौरान गुरुग्राम और स्टॉकहोम शहरों के बीच सिटी-टू-सिटी कोलैबोरेशन समझौता हुआ। दोनों शहर तकनीकी नवाचार, स्मार्ट सिटी समाधान, सतत शहरी विकास, ज्ञान-आदान-प्रदान और निवेश प्रोत्साहन के क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। यह सहयोग दोनों शहरों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को मजबूत करेगा।

*गुरुग्राम-स्टॉकहोम सिटी-टू-सिटी सहयोग; सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत के क्षेत्र में 3000 करोड़ का एलओआई*

 

*हरियाणा में निवेश के साथ साथ युवाओं को रोजगार भी प्रदान करेंगी स्वीडिश कंपनियाँ*

 


सशक्त भारत-आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप हरियाणा सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का बड़ा एलओआई साइन किया। इसके अतिरिक्त रिटेल सेक्टर और वेयरहाउसिंग सेक्टर में 1000 करोड़ रुपये के एलओआई पर भी सहमति बनी। इन समझौतों से राज्य में आधुनिक वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिटेल श्रृंखलाओं का विस्तार और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में नए निवेश आने की उम्मीद है।

हरियाणा और स्वीडन के बीच व्यापार बढ़ाने तथा आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण समझौता हुआ। स्वीडिश कंपनियों ने हरियाणा के स्किल्ड युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इससे राज्य के युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर के कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के नए रास्ते मिलेंगे।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह दौरा हरियाणा को वैश्विक निवेश मानचित्र पर और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वीडन की उन्नत तकनीक, नवाचार और सतत विकास मॉडल को हरियाणा की गतिशील अर्थव्यवस्था तथा युवा शक्ति के साथ जोड़कर राज्य को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। यह समझौते हरियाणा में रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास, निर्यात वृद्धि और शहरी आधुनिकीकरण को नई गति प्रदान करेंगे। राज्य सरकार इन निवेशों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

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