चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग (CTU) ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े आवेदकों के लिए एक अहम सूचना जारी की है। विभाग ने बताया कि लंबित मामलों के दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है, जो चंडीगढ़ प्रशासन के निर्देशों के अनुसार की जा रही है।

सड़क संपर्क अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, मनीमाजरा और सेक्टर-26 को जोड़ने के लिए सुखना चोए पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह निर्णय यूटी चंडीगढ़ के मुख्य सचिव, एच. राजेश प्रसाद, आईएएस की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। इस परियोजना पर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

पोषण पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत विभिन्न सर्कलों में स्वास्थ्य, पोषण और प्रारंभिक बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु अनेक सार्थक एवं आकर्षक गतिविधियों का सफल आयोजन किया गया। इस अभियान में लाभार्थियों, फील्ड स्टाफ एवं सुपरवाइज़र्स की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसने मजबूत सामुदायिक सहयोग को दर्शाया।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 24 से 26 अप्रैल, 2026 तक चंडीगढ़ में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तीन दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करेगा। “अंत्योदय का संकल्प, अमृत काल का प्रतिबिंब – विकसित भारत @2047” विषय पर आधारित यह शिविर अमृत काल की परिकल्पना के अनुरूप समावेशी सशक्तिकरण के प्रति मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 32, चंडीगढ़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) लैब का सफलतापूर्वक उद्घाटन विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। यह पहल विद्यार्थियों के बीच डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

आज अवलोकन गृह, चंडीगढ़ का निरीक्षण सुनिल कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), चंडीगढ़ द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान रसोईघर का विशेष रूप से अवलोकन किया गया, जहां बच्चों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता तथा निर्धारित मानकों के अनुरूप व्यवस्था की जांच की गई। 

पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत “DIY टॉय मेकिंग वर्कशॉप” विषय पर एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सफल आयोजन स्नेहालय, मलोया में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रारंभिक बाल देखभाल को बढ़ावा देना, खेल के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहित करना तथा आंगनवाड़ी केंद्रों को सुदृढ़ बनाने हेतु सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करना था।