भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ की तैनाती के विरोध में प्रस्ताव पारित

चंडीगढ़। केंद्र सरकार द्वारा भाखड़ा डैम की सुरक्षा में सीआईएसएफ को तैनात किए जाने के विरोध पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया। अब इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएगी और मांग करेगी कि सीआईएसएफ की तैनाती का फैसला वापस लिया जाए। पंजाब सरकार ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित रणजीत सागर डैम व शाहपुर कंडी डैम की सुरक्षा पंजाब पुलिस द्वारा की जा रही है। ऐसे में भाखड़ा डैम की सुरक्षा करने में पंजाब पुलिस पूरी तरह से सक्षम है।

पंजाब विधानसभा में जल एवं भू-विज्ञान मंत्री बीरेंद्र गोयल ने सीआईएसएफ की तैनाती के विरोध प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से 27 मई व चार जुलाई को बीबीएमबी को पत्र लिखकर इस बारे में विरोध दर्ज करवाया जा चुका है। गोयल ने कहा कि पिछले 70 साल से पंजाब पुलिस डैम की सुरक्षा कर रही है और आजतक कोई घटना नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार के समय में 6 दिसंबर 2021 को प्रस्ताव पारित करके केंद्र को सीआईएसएफ की तैनाती की मंजूरी दी थी। सीआईएसएफ की तैनाती से पंजाब सरकार पर हर साल 49.32 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि पंजाब ने केंद्र को दिए जाने वाले 104 करोड़ रुपये की अदायगी रोक दी है।

इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष प्रताप बाजवा ने कहा कि सीआईएसएफ का भाखड़ा डैम पर तैनाती के लिए विरोध किया जा रहा है लेकिन चंडीगढ़ सचिवालय में जहां समूची सरकार बैठती है वहां सीआईएसएफ को क्यों तैनात किया गया है। यहां से भी सीआईएसएफ को हटाया जाए। बाजवा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बीएसएफ की तैनाती बढ़ाने का मुद्दा भी सदन में उठाया। अकाली दल के बागी विधायक मनप्रीत इयाली ने पंजाब डैम सेफ्टी एक्ट बनाने की मांग करते हुए सरकार के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस मुद्दे पर बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में कहा कि पंजाब पुलिस पूरी तरह काबिल और सक्षम है, जो डैमों की सुरक्षा भी खुद कर सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सीआईएसएफ की तैनाती हटाने संबंधी प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। बीएसएफएफ का जब दायर बड़ा हुआ तो उस समय सीएम चरणजीत सिंह चन्नी थे। उस समय वह भी आल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए थे। काफी देर चर्चा के बाद सदन में भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ की तैनाती के विरोध में प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि पंजाब सरकार केंद्र को किसी तरह की अदायगी नहीं की जाएगी। पंजाब सरकार इस संबंध में केंद्र के साथ भी मुलाकात करेगी।