चंडीगढ़ । हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने जन सेवा का दायित्व संभालते ही पहले 100 दिनों में तिगुणी गति से कार्य करते हुए 18 संकल्प पूरे कर लिए हैं और 6 संकल्पों पर कार्य तेजी से जारी है। साथ ही, 50 अन्य संकल्पों को पूरा करने की प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन की प्रक्रियाएं भी जारी हैं।
मुख्यमंत्री सोमवार को सरकार के 100 दिन पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले हरियाणा राजनीतिक रूप से परिवारवाद, क्षेत्रवाद और भेदभाव जैसी बीमारियों से ग्रसित था। युवाओं में अविश्वास था, नौकरियों के लिए नेताओं के चक्कर काटने पड़ते थे।
मुख्यमंत्री ने आगामी वर्षों में प्रदेश में विकास कार्यों का रोडमैप सांझा करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर पूरे प्रदेश में 10 अति आधुनिक औद्योगिक शहर बनाएगी। नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से 25,000 मेगावॉट का उत्पादन करेंगे, जिसका उपयोग हरियाणा और एनसीआर के विभिन्न औद्योगिक केंद्रों को बिजली देने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा, पानीपत, फरीदाबाद और गुरुग्राम में रासायनिक व औद्योगिक कचरे की समस्या के समाधान के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। नारनौल, महेंद्रगढ़ में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। हरियाणा सरकार केंद्र सरकार की पीएम मित्र योजना के साथ सहयोग करते हुए हरियाणा के सबसे बड़े टेक्सटाइल केंद्र अंबाला में एकीकृत कपड़ा पार्क स्थापित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने जारी किया भविष्य का रोडमैप , आईएमटी खरखौदा की तर्ज पर बनेंगे दस औद्योगिक शहर
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उत्पाद से जुड़े प्रोत्साहन योजना और हरियाणा फार्मास्यूटिकल नीति-2015 के माध्यम से करनाल में फार्मा पार्क की स्थापना में तेजी लाई जाएगी। पीपीपी मोड में महेंद्रगढ़ में डिफेंस और एयरोस्पेस हब स्थातिप किया जाएगा।
नए उद्योगों के विकास के लिए ई-भूमि द्वारा 10,000 एकड़ का नया लैंड बैंक बनाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी संस्था द्वारा समय पर भुगतान नहीं करने पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने की नीति लागू की जाएगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही उन्होंने नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों का समाधान के लिए समाधान शिविर लगाने के निर्देश दिये थे। आज तक इन शिविरों में 75 हजार से अधिक शिकायतों का समाधान कर लोगों को राहत पहुंचाई जा चुकी है। जनसंवाद पोर्टल के माध्यम से 100 दिनों में लगभग 45 हजार शिकायतों का समाधान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 अक्तूबर, 2024 को पहली कलम से किडनी के रोग से पीडि़तों को मुफ्त डायलिसिस की सेवाएं प्रदान करने की शुरुआत की। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में ही सरकार ने अनुसूचित जातियों के आरक्षण का दो वर्गों में वर्गीकरण कर अब तक वंचित रह गई अनुसूचित जातियों को उनका अधिकार देने का काम किया। उन्होंने कहा कि 14 नवम्बर, 2024 को सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले विधानसभा सत्र में ही पिछड़ा वर्ग बी को पंचायती राज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों में आरक्षण का कानून बनवाया।
उन्होंने कहा कि सरकार ने पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत प्रदेश में 1 लाख घरों की छतों पर मुफ्त में 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम लगाने का लक्ष्य रखा था। पिछले 100 दिनों में इस योजना में 12,285 सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) के तहत 6,279 परिवारों को 233.67 करोड रुपये की आर्थिक सहायता दी गई है।