चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने आज यहां पांच प्रमुख विभागों-कृषि एवं किसान कल्याण, पशुपालन एवं डेयरी, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और ऊर्जा विभाग की, 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 11 बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की व्यापक समीक्षा की। प्रदेश में 5758 करोड़ रुपये अनुमानित लागत की इन परियोजनाओं के पूरा होने पर बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और नागरिकों को सेवाओं की डिलीवरी में भी सुधार होगा।
आज जिन परियोजनओं की समीक्षा की गई, उनमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की 2939.50 करोड़ रुपये लागत की 3 परियोजनाएं, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की 215.36 करोड़ रुपये लागत की 2 परियोजनाएं, नागरिक उड्डयन विभाग की 1205 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की 500 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना और ऊर्जा विभाग की 898.64 करोड़ रुपये लागत की 4 परियोजनाएं शामिल हैं।
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा के बाद परियोजनाओं में अनावश्यक देरी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई काॅन्ट्रेक्टर या एजेंसी परियोजना को समय पर पूरा नहीं करती है तो सम्बन्धित विभाग उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें और परियोजना को जल्द पूरा करवाने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा, उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपनी परियोजनाओं की प्रगति पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
बैठक में बताया गया कि हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब के दूसरे चरण का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और एयरपोर्ट बिल्डिंग तथा इससे जुड़े शेष कार्य भी जल्द ही पूरे हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि इस एविएशन हब के बनने से प्रदेश में एयर कनैक्टिविटी मजबूत होगी।
लुवास, हिसार में पशु फार्म/पशु शैड तथा पोल्ट्री फार्म आदि के निर्माण के बारे में, बैठक में बताया गया कि इसके लिए निविदा के बाद कार्य आवंटित कर दिया गया है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। यह भी बताया गया कि स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, गुरुग्राम के तहत मारुति और आई.डी.सी. सब-डिवीजन के अन्तर्गत मौजूदा 11 के.वी. फीडर लाइन के पुनरुद्धार का 92 प्रतिशत तथा गुरुग्राम साउथ सिटी व कादीपुर सब-डिवीजन में 79 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसी तरह, हरियाणा में 132 के.वी. और इससे अधिक के नेटवर्क के लिए विश्वसनीय संचार और डेटा अधिग्रहण प्रणाली का 98 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिंजौर में बनाई जा रही सेब, फल और सब्जी मंडी के निर्माण के कार्य में तेजी लाई जाए और इसकी निरंतर माॅनिटरिंग भी की जाए। करनाल में स्थापित किए जा रहे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय परिसर के सम्बन्ध में डाॅ. जोशी ने निर्देश दिए कि वहां पर मुख्य भवन और हाॅस्टल को प्राथमिकता आधार पर पूरा किया जाए ताकि विद्यार्थियों को जल्द से जल्द यह सुविधा मिल सके।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता तथा कार्मिक, प्रशिक्षण और संसदीय मामले विभाग के विशेष सचिव आदित्य दहिया भी बैठक में मौजूद थे।