चंडीगढ़ । पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। खुद केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल हिमाचल में हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्टों को गति देने और शहरी विकास को लेकर पहल की है। प्रदेश का मुफ्त बिजली शेयर बढ़ाने पर मनोहर लाल ने सार्थक कदम बढ़ाया है और हिमाचल में दो स्मार्ट शहर बसाने को लेकर केंद्र व राज्य सरकार दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कार्य योजना तैयार करेंगे।
हिमाचल के विकास का रोडमैप केंद्रीय ऊर्जा, आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में तैयार हुआ। बैठक में विशेष तौर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और शहरी विकास मंत्री विक्रामादित्य सिंह विशेष तौर पर मौजूद रहे।
राज्यों में ऊर्जा, शहरी विकास और आवास के मामलों को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल प्रदेशों का दौरा कर, राज्यों में नए प्रोजेक्टों का रिव्यू करने के साथ नई योजनाओं को लागू करने की वास्ताविकता को भी जान रहे हैं। इसी कड़ी में मनोहर लाल हिमाचल प्रदेश पहुंचे और वहां पावर प्लांट, आवास एवं शहरी विकास की योजनाओं पर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कई लंबित प्रोजेक्टों और नई योजनाओं पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को अवगत कराया। मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में पावर प्लांट प्रोजेक्टों को गति दी जाएगी और दो स्मार्ट शहर भी बसाए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा उत्पादन का बड़ा स्कोप है, उसको लेकर नए प्रोजेक्ट भी तैयार किए जा रहे हैं, जिनमें राज्य सरकार भी पूरा सहयोग कर रही है।
फ्री-पावर शेयर में बढ़ेगी हिस्सेदारी
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया बैठक के दौरान हिमाचल सरकार की ओर से मुफ्त बिजली का हिस्सा बढ़ाने का विषय रखा गया। देश और प्रदेश के हित में ऐसे सार्थक कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पानी ही सबसे बड़ा स्त्रोत है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों में स्मार्ट सिटी बनाने की योजना तैयार की गई है, इस प्रोजेक्ट पर 8 हजार करोड़ की राशि खर्च होगी। हिमाचल प्रदेश में दो स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। सरकार की ओर से पीएमएवाई-2, अमरूत, स्वच्छ भारत मिशन को लेकर प्रोजेक्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजे गए हैं। शिमला में जाठिया देवी नया शहर बसाने की योजना है। स्मार्ट सिटी योजना के तहत 29 शहरों के प्रस्ताव आए हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के समक्ष शानन प्रोजेक्ट पर स्वामित्व, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में हिमाचल हिस्सेदारी समेत कई मुद्दों को उठाया। मनोहर लाल ने बताया कि शानन प्रोजेक्ट की 100 साल की लीज समाप्त हो गई है, इसको लेकर पंजाब से मतभेदों को दूर किया जाएगा।
वाटर सेस से देशभर के बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ता है असर
मनोहर लाल ने वाटर सेस पर स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश के वाटर सेस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया हुआ है। सेस लगाने से देशभर के बिजली उपभोक्ताओं पर असर पड़ता है। उनका मानना है कि सेस नहीं लना चाहिए, न्यायालय की ओर से जो फैसला आएगा वह मान्य होगा। बीबीएमबी में हिमाचल के शेयर को लेकर भी बातचीत हुई, इसे लेकर पंजाब से भी बात की जाएगी। हिमाचल दौरे के दौरान मुख्यमंत्रत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की कार्यशैल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री ने सभी मुद्दों और विषयों का न केवल समाधान का आश्वासन दिया, बल्कि नए योजनाओं को लागू करने की भी सराहनीय पहल की।