कृषि व एमएसएमई पर रहेगा नाबार्ड का फोकस

चंडीगढ़। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने आगामी वित्त वर्ष के लिए कर्ज के बजट अनुमानों का ऐलान कर दिया है। जिसमें कृषि तथा एमएसएमई क्षेत्र को टॉप पर रखा गया है। नाबार्ड की तरफ से मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित किए गए कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2024-25 के लिए हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने स्टेट फोकस पेपर जारी किया। जिसमें आगामी वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा में 2.28 लाख करोड़ के ऋण दिए जाने का अनुमान जताया गया है,जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 32.76 प्रतिशत अधिक है।

इसमें से कृषि क्षेत्र के लिए रुपये 1.02 लाख करोड़ ऋण का अनुमान लगाया गया है। करीब-करीब इतनी ही राशि एमएसएमई क्षेत्र के लिए रखी गई है। इस अवसर पर नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक रघुनाथ बी ने वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, बैंकरों, विश्वविद्यालयों और अन्य अधिकारियों से आहवान किया कि वह कृषि में भूमि विकास, सिंचाई, कृषि-बाजार, आदि के लिए पूंजी निवेश और कृषि के लिए सडक़, बिजली, परिवहन, आदि में पूंजी निवेश सुनिश्चित करने के लिए केंद्रित और लक्षित दृष्टिकोण को अपनाएं।
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उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वर्ष 2023-24 के दौरान हरियाणा ने कृषि क्षेत्र में देश में सर्वाधिक 8.1 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है। हरियाणा में 31 दिसंबर 2023 तक बैंकों द्वारा कुल रुपये एक लाख 79 हजार 390 करोड़ का ऋण वितरित किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत अधिक है।
नाबार्ड ने चालू वित्त वर्ष के दौरान हरियाणा सरकार और उसकी एजेंसियों को कुल 1144 करोड़ की रियायती वित्तीय सहायता प्रदान की हैं ताकि कृषि और ग्रामीण विकास में आधारभूत संरचना का विकास किया जा सके। कौशल विकास और क्षमता निर्माण सहित राज्य में विभिन्न कृषि और गैर-कृषि क्षेत्र गतिविधियों के लिए नाबार्ड ने रुपये 6.35 करोड़ का वित्तीय अनुदान भी दिया है।