चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हाई पावर वर्कर्स परचेज कमेटी (एचपीडब्ल्यूपीसी) की बैठक में 203 करोड़ रुपये से अधिक के कॉन्ट्रेक्ट को मंजूरी दी गई। बैठक में विभिन्न बोलीदाताओं से नेगोसिएशन के बाद दरें तय करके 1.68 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई। बैठक में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बनवारी लाल भी उपस्थित थे।
बैठक में फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एफएमडीए), हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन (एचपीएचसी), लोक निमार्ण (भवन एंड सड़कें) विभाग और हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) के कुल सात एजेंडे को मंजूरी दी गई।
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बैठक के दौरान आवंटित किए गए विभिन्न कार्यों में 45 एमएलडी एसटीपी बादशाहपुर की मरम्मत और उन्नयन, गांव शाजहांपुर, चांदपुर, दलेलगढ़ व घोरासन के रेवेन्यू एस्टेट के साथ ही यमुना नदी के बाढ़ क्षेत्र, जिला फरीदाबाद में 10 एमएलडी क्षमता के चार रैनीवेल की स्थापना करना, रोहतक में महम-बेरी रोड क्रॉसिंग पर एनएच-709 (एक्सटेंशन) पर वाहन अंडरपास का निर्माण, पुलिस लाइन, जींद में 42 टाइप-II, 36 टाइप-III और 6 टाइप-IV (रॉ हाउस ट्रिपल स्टोरी) मकानों का निर्माण तथा पुलिस लाईन सिरसा में 72 टाइप-II थ्री स्टोरी रॉ हाउस, 12 टाइप-III और 12 टाइप-IV स्टिल्ट प्लस 6 मकानों का निर्माण शामिल है।
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बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अरुण गुप्ता और आपूर्ति एवं निपटान विभाग के महानिदेशक मोहम्मद शाइन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।