चंडीगढ़। पंजाब समेत कई राज्यों को सीधे कोरोना वैक्सीन देने से इनकार करने वाली कंपनियों में से एक कंपनी ने हरियाणा को सीधे दवा देने का प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव उस समय आया है जब सरकार द्वारा जारी निविदा की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए अधिकारियों को कंपनी का ब्यौरा जुटाने और मामले में बातचीत आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अंतिम फैसला 15 जून को होने वाली बैठक में लिया जाएगा।
हरियाणा सरकार ने 26 मई को हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम (एचएमएससीएल) के माध्यम से एक वैश्विक निविदा जारी की थी जो 4 जून को बंद हो गई। निविदा में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन फार्मा रेगुलेटरी सर्विसेज लिमिटेड जो कि एक अंतरराष्ट्रीय फार्मा कंपनी है और जिसका मुख्यालय मालटा में है, ने एचएमएससीएल को ‘गमलेया इंस्टीट्यूट एंड रसियन डायरेक्ट इन्वेस्टमैंट फंड’ द्वारा निर्मित स्पुतनिक-वी वैक्सीन की 60 मिलियन खुराक तक प्रदान करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति दी है।
भारत में उपयोग के लिए वर्तमान में डीसीजीआई द्वारा अनुमोदित तीन वैक्सीन में से एक स्पुतनिक-वी है। फर्म द्वारा की गई पेशकश के अनुसार वैक्सीन की प्रति खुराक लगभग 1120 रुपए कीमत होगी। फर्म ने उनके नाम से जारी साख-पत्र में 5,000,00 खुराक के पहले बैच की आपूर्ति के लिए 30 दिनों की समय-सीमा दी है। इसके बाद, आपूर्ति पूरी होने तक हर 20 दिन के अंतराल में 10 लाख खुराक दी जाएंगी।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि निविदा की देय तिथि समाप्त होने के बाद इस फर्म से प्रस्ताव आया है। इसके बावजूद आज अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह पता करें कि क्या यह फर्म निविदा-दस्तावेजों के मानदंडों को पूरा करती है और राज्य के लिए सर्वोत्तम वैक्सीन उपलब्धता सुनिश्चित करती है।
विज ने बताया कि माल्टा की फार्मा रेगुलेटरी सर्विसेज लिमिटेड से 30 मिलियन डोज-एक और 30 मिलियन डोज-टू की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है अर्थात स्पुतनिक वैक्सीन की कुल 60 मिलियन डोज का प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुआ है।
विज ने रविवार को इस संबंध में ट्वीट के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है। मनोहर मंत्रिमंडल की आगामी बैठक अब 15 जून को होगी। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्पुतनिक के संबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। जिसके आधार पर कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की जाएगी। विज ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक से पहले अधिकारी अपनी रिपोर्ट देंगे।