चंडीगढ़, 22 मार्च । हरियाणा में सरकार के दावों के बावजूद अवैध कालोनियां लगातार पनप रही हैं। पिछले पांच साल के दौरान हरियाणा गुरुग्राम व फरीदाबाद समेत अन्य शहरों में रोजाना औसतन एक कालोनी अस्तित्व में आ रही है। पांच साल के दौरान कुल 2337 अवैध कालोनियां काटी गईं। हरियाणा सरकार द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों की आपसी मिलीभुगत के चलते अवैध प्लाटिंग करने वाला बिल्डर माफिया सक्रिय है।
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रिपोर्ट के मुताबिक इस अवधि के दौरान सरकार केवल 1436 कालोनियों में बने निर्माण में ही तोडफ़ोड़ कर पाई है। प्रदेश में हर साल 389 से अधिक अवैध कालोनियां सामने आईं। यानी हर महीने राज्य में विभिन्न शहरें में 32 से अधिक कालोनी काटी गई हैं। जनवरी-2014 से दिसंबर-2019 तक सरकार ने 2432 कारण बताओ नोटिस जारी किए। इस अवधि में 2278 मामलों में पुर्नस्थापना आदेश जारी किए गए। कुल 5401 एकड़ भूमि में कटी 1436 कालोनियों में तोडफ़ोड़ की कार्रवाई अंजाम दी गई। अवैध कालोनियां काटने के मामले में 905 एफआईआर दर्ज हुई।
हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के अनुसार अवैध तरीके से कालोनियों काटने वाले भूमाफिया पर सरकार की पैनी नजऱ है। प्रदेश में एक भी अवैध कालोनी को पनपने नहीं दिया जाएगा। सरकार ने नियम-7ए में बदलाव भी इसलिए किया है। अभी तक अवैध कालोनियां काटने के जितने भी मामले सामने आए हैं, सरकार ने सख्त कार्रवाई की है।
सरकार ने नियमों में किया संशोधन
बिल्डर माफिया द्वारा अवैध तरीके से काटी जा रही कालोनियों मे गरीब व आम लोग फंस रहे हैं। चूंकि ये कालोनियों लाइसेंस लेकर नहीं कट रही। ऐसे में इनमें खरीदे गए प्लाटों की खरीदो-फरोख्त करने में भी अब उन्हें दिक्कत आ रही है। सरकार ने अर्बन एरिया डेवलेपमेंट एक्ट के नियम-7ए में पिछले साल नवंबर में ही संशोधन किया है। इसके बाद प्रदेशभर के शहरों एवं कस्बों में इस तरह की कालोनियों के प्लॉटों की रजिस्ट्री पूरी तरह से बंद हो गई है।
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