चंडीगढ़, 22 मार्च । हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जहां प्रॉपर्टी का सर्वे किया गया है। स्थानीय निकाय विभाग ने प्रदेश के 88 शहरों में 40 लाख संपत्तियों को चिन्हित किया है। हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने इस संपत्ति सर्वे की शुरुआत 17 फरवरी को चंडीगढ़ से की थी।
सोमवार को चंडीगढ़ में निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएन राय की अध्यक्षता में विभागीय अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक अशोक कुमार मीणा, अतिरिक्त निदेशक वाईएस गुप्ता, मुख्य नगर नियोजन एवं अभियंता तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि पिछले सर्वे में हरियाणा में कुल 29 लाख संपत्तियों को चिन्हित किया गया था। इस सर्वे में 11 लाख नई संपत्तियां जुड़ चुकी हैं। इस सर्वे की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हरियाणा के 88 शहरों में 40 लाख संपत्तियों का डाटा ऑनलाइन होगा।
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बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा कलानौर, सफीदों, हथीन, दादरी, उचाना, लाडवा, तावडू, अंबाला शहर, रोहतक समेत 23 नगर निकायों में संपत्ति मालिकों से दावे एवं आपत्तियां मांगी गई। इसी प्रकार करनाल, समालखा, बरवाला, पानीपत, गुरुग्राम, सोनीपत, राजौंद, कैथल, धारूहेड़ा, मोहिंदरगुढ़, पंचकूला, टोहाना आदि समेत 27 स्थानीय निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वह 31 मार्च से पहले आपत्तियां आमंत्रित करने की कार्यवाही को पूरा करें।
इसी दौरान स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने बताया कि डेटा ऑनलाइन होने से स्थानीय निकायों के अधीन आती 40 लाख से भी अधिक प्रोपर्टी मालिकों को उनकी प्रोपर्टी से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र, संपत्ति पर टैक्स की गणना, संपत्ति का टेक्स से पूर्व में गलत उपयोग दर्ज संपत्ति में मालिक का पुराने नाम से संशोधन व अन्य कई बिंदुओं को दुरूस्त करने में सुविधा होगी।