चंडीगढ़, 19 मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोविड-19 मामलों में अचानक हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एक अप्रैल से शुरू होने वाले खरीद सीजऩ में पिछले साल की तरह इस बार भी खरीद केंद्रों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है ताकि किसानों व आढ़तियों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की खरीद प्रक्रिया के दौरान, राज्य सरकार ने किसानों के खातों में सीधे शत-प्रतिशत ऑनलाइन भुगतान करने का निर्णय लिया है। पिछले साल, राज्य सरकार ने 50 प्रतिशत से अधिक भुगतान सीधे किसानों के खातों में किया था और शेष भुगतान आढ़तियों के माध्यम से देना सुनिश्चित किया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में आढ़तियों से बातचीत कर ली जाए।
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मुख्यमंत्री ने यह निर्देश शुक्रवार को यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, नगर निगम आयुक्तों, मुख्य और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, भारतीय चिकित्सक संघ के स्टेट और जिला चैप्टर के साथ कोविड-19 स्थिति व टीकाकरण, खरीद व्यवस्था और अन्य मुद्दों पर हुई समीक्षा बैठक में दिए।
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर खरीद कार्यों में लगे लोगों के स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए पहले की तरह पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। मंडियों में व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ-साथ मजदूरों की उपलब्धता, धर्म कांटा, बारदाना और सिलाई मशीन आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
उन्होंने मंडियों से फसलों का समय पर उठान सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्तों को निर्देश देते हुए कहा कि मंडियों पर परिवहन की व्यापक व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि कोई ट्रांसपोर्टर 48 घंटों के भीतर फसल का उठान करने में विफल रहता है, तो उपायुक्त अन्य वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था कर फसल का उठान सुनिश्चित करे, ताकि आढ़तियों और किसानों को किसी प्रकार की समस्या न आए। मुख्यमंत्री ने मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसलों का शत-प्रतिशत पंजीकरण और खाली पड़ी कृषि योग्य भूमि का पंजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए।