चंडीगढ़। हरियाणा के गांवों में शहरों की तर्ज पर कालोनियां बसेंगी। इस प्रोजैक्ट की शुरूआत पानीपत जिले के इसराना विधानसभा क्षेत्र से होगी। इन कालोनियों में दलितों व पिछड़ा वर्ग के लोगों को रियायती दरों पर आवास सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुरुवार को विधानसभा में जजपा विधायक ईश्वर सिंह द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान गुहला के विधायक ईश्वर सिंह ने प्रदेश में अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवारों को 100-100 गज़ के मुफ्त प्लॉट देने की वाली योजना फिर से शुरू करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2008 में सरकार ने यह योजना बनाई थी। गांवों में पंचायती व सरप्लस भूमि पर 100-100 गज के प्लॉट काटे गए। इनमें से 54 प्रतिशत प्लॉट अनुसूचित जाति के परिवारों को अलॉट भी कर दिए गए थे। अब इनमें से 10 प्रतिशत प्लॉटों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है।
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दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की तर्ज पर अब गांवों में भी कालोनियां विकसित होंगी। कालोनियां काटने का जिम्मा हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण को सौंपा गया है। प्रदेश का पहला ग्रामीण सेक्टर पानीपत जिला के इसराना गांव में कटेगा। ग्राम पंचायत ने इसके लिए 47 एकड़ भूमि अथॉरिटी को दी है। इस सेक्टर के नक्शे को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की मंजूरी भी मिल गई है। दुष्यंत ने कहा कि 2006 में एचएसवीपी की तर्ज पर हरियाणा रूरल डेवलेपमेंट अथॉरिटी (एचआरडीए) का गठन किया गया। 2006 से लेकर 2019 तक इस अथॉरिटी की 2-3 बैठकें ही हुईं लेकिन मौजूदा सरकार ने पिछले एक साल में इस अथॉरिटी की नौ बैठकें की हैं। दुष्यंत ने कहा कि इसराना ग्राम पंचायत की 47 एकड़ भूमि में प्रदेश का पहला ग्रामीण सेक्टर काटा जाएगा। पूर्व मंत्री व तोशाम विधायक किरण चौधरी ने पीएम आवास योजना के तहत एक भी व्यक्ति को मकान नहीं देने के आरोप लगाए। इस पर दुष्यंत ने कहा कि सरकार ने ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ नाम से नया विभाग बनाया है। हाउसिंग से जुड़े सभी प्रोजेक्ट इसके अधीन किए गए हैं।