चंडीगढ़। पंजाब के अकाली विधायकों द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री का घेराव किए जाने के बाद दोनों राज्यों में विधानसभा को लेकर सीमा विवाद गहरा गया है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता ने रविवार को एक आदेश जारी करके हरियाणा के पुलिस महानिदेशक को जहां पांच दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं वहीं हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के अधिकारियों को दोनों राज्यों की इमारत को आपस में जोडऩे वाले कॉमन रास्तों के बारे में ठोस फैसला लेने को कहा है। तीनों राज्यों की संयुक्त समिति की रिपोर्ट के बाद अगर जरूरी हुआ तो विधानसभा परिसरों की निशानदेही भी हो सकती है।
उसके बाद बिना मंजूरी के कोई भी एक-दूसरे के कैंपस में नहीं आ सकेगा। स्पीकर ने अधिकारियों को एसओपी में दोनों राज्यों के लिए अलग-अलग एंट्री प्वांइट चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।
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स्पीकर ने चंडीगढ़ के डयूटी मजिस्ट्रेट, सीआईडी और पंजाब से रिपोर्ट तलब की है। वे हरियाणा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा, चंडीगढ़ के गृह सचिव अरुण गुप्ता, हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव समेत पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। सीएम का घेराव करने की कोशिश और नारेबाजी के मुद्दे की जांच शुरू हो गई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि इसका का इनपुट सीआईडी की ओर से पहले ही दे दिया गया था। ग्रांउड जीरो पर तैनात सीआईडी कर्मियों ने करीब 45 मिनट पहले इस बात की आशंका जताई थी कि विधानसभा परिसर में पंजाब के अकाली नेता खुलेआम घूम रहे हैं। वहां हरियाणा विधानसभा में चल रहे अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी। आला अधिकारियों ने ग्रांउड जीरो पर तैनात कर्मचारियों की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इनपुट होने के बाद भी विस कैम्पस में हुई नारेबाजी पर स्पीकर ने कड़ा नोटिस लेते हुए आला अफसरों को फटकार लगाई है। स्पीकर ने डीजीपी से इनपुट के बाद भी कार्रवाई नहीं करने वाले पुलिस अफसरों व कर्मचारियों की रिपोर्ट तलब की है। हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों द्वारा सीएम का घेराव करने की कोशिश व नारेबाजी के मामले में चंडीगढ़ के सेक्टर-3 पुलिस स्टेशन में शिकायत दी हुई है। शिकायत में पंजाब के 9 अकाली विधायकों के अलावा 8 अन्य लोगों के शामिल होने के आरोप लगाए हैं। एफआईआर दर्ज करने से पहले चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में कानूनी राय ले रही है। कानूनी राय आने के बाद ही पुलिस अगली कार्रवाई करेगी।