चंडीगढ़ 22 फरवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य न केवल अंत्योदय के विजऩ को साकार करना है बल्कि सरकार पर सबसे पहला अधिकार जरूरतमंद व्यक्ति का है। इसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने अपनी तरह की पहली महत्वकांक्षी योजना ‘परिवार पहचान पत्र’ को लागू किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
(SUBHEAD)
मनोहर लाल सोमवार को मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगियों की बैठक ले रहे थे। मनोहर लाल ने कहा कि एक अप्रैल 2021 से परिवार पहचान पत्र पोर्टल पर प्रदेश में सबसे कम पारिवारिक आय वाले ऐसे एक लाख गरीब परिवारों का चयन किया जाएगा, जिनकी पारिवारिक आय एक लाख से कम है। ऐसे परिवारों की पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
इसके लिए प्रदेश सरकार ऐसे परिवारों के सदस्यों का कौशल विकास करने, जिनके पास रोजगार नहीं हैं उन्हें निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जोर देगी। साथ ही, सरकारी कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत रोजगार देने के साथ-साथ यदि किसी परिवार का कोई पैतृक कार्य है तो उसे प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार द्वारा सहयोग किया जाएगा।
उन्होंने कहा की सुशासन सहयोगी जिलों में परिवार पहचान पत्र बनाने