चंडीगढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा है कि कोरोना के कारण आए आर्थिक दुष्प्रभावों को नष्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने बेहतर कदम उठाए हैं। इसी दिशा में केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के 20 लाख करोड़ से अधिक के पैकेज के तहत अनेक योजनाओं के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम किया है।
बराला ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के कल्याण और नए रोजगार के सृजन के लिए तीन लाख करोड़ के कोलेट्रल फ्री लोन देने की घोषणा से हरियाणा को भी राहत मिलेगी। सरकार ने ग्लोबल टेंडर्स पर रोक लगाकर स्वदेशी कारोबारियों को बेहतर अवसर प्रदान करने के रास्ते भी साफ कर दिए हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों को तेजी से लागू करते हुए हरियाणा ने देश में सबसे पहले एम.एस.एम.ई के लिए अलग विभाग का गठन किया है।
बराला ने बताया कि अब तक 70 लाख किसानों को क्रेडिट काड्र्स जारी किए जा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य ढाई करोड़ किसानों तक इसका लाभ पहुंचाने का है। मोदी सरकार ने वस्तु अधिनियम और मंडी कानून में बदलाव करते हुए वन नेशन वन मार्किट का दूरदर्शी कदम उठाया है। अब किसान देश भर में किसी भी रा’य में अपनी फसल बेचने की स्वतंत्रता रखेगा द्य जब किसान अपनी फसल को अपनी मर्जी से बेच सकेगा तो किसान की आय में वृद्धि होगी।
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अध्यक्ष पद की नियुक्ति का फैसला हाईकमान का अधिकार
भाजपा अध्यक्ष सुभाष बराला से पत्रकार वार्ता के दौरान जब संगठन के चुनाव और प्रदेशााध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने परोक्ष रूप से जवाब देते हुए कहा कि यह हाईकमान के अधिकार क्षेत्र में है। हाईकमान किसे नया अध्यक्ष बनाती है और कब बनाती है। यह फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष को करना है। बराला ने कहा कि वह पार्टी हाईकमान के फैसले के अनुसार कार्य करेंगे।