ई-गवर्नेंस की मजबूती के साथ उद्योगों का करेंगे विस्तार:मनोहर लाल

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि वर्तमान सरकार का पूरा फोकस उद्योगों को बढ़ावा देते हुए ई-गवर्नेंस को मजबूत करने पर है ताकि युवाओं को सही मार्गदर्शन मिल सके और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो।
मुख्यमंत्री रविवार को केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर पंचकूला में वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाला समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। इसे ध्यान में रखकर ही नई योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।
केंद्र की उपलब्धियों का बखान करते हुए सीएम ने कहा कि राम जन्मभूमि विवाद, कश्मीर में अनुच्छेद 370, मुस्लिम महिलाओं के तीन तलाक का मुद्दा तथा नागरिकता संशोधन आदि ऐसे मुद्दे थे जिन्हें पूर्व की सरकारों ने जानबूझ कर लटकाए रखा लेकिन मोदी सरकार ने इनपर तत्परता से काम किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा घोषित एमएसएमई के 20 लाख करोड़ के पैकेज में 10 प्रतिशत शेयर प्रदेश के लिए जरूर लेगें।

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एमएसएमई में लगभग 50 हजार यूनिटों व परिवारों को भी आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिलेगा और राजस्व भी बढेगा। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार बनने के बाद आयोजित पहली रैली के माध्यम से प्रदेशभर के युवाओं को पानी बचाने के लिए महाअभियान शुरू करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार ने पानी बचाने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं लेकिन इसे जन आंदोलन बनाने की जरूरत है।
इससे पहले रैली को संबोधित करते हुए केन्द्रीय जलशक्ति व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रत्न लाल कटारिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष में ही विकास हेतु क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिनके कारण देश में खुशी की लहर है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने कहा कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए तन, मन, धन से जनता की सेवा करने का कार्य किया है। विशेषकर प्रदेश के किसानों की गेहूं, सरसों, चने की फसलों की खरीद योजना बनाकर सुनिश्चित की। दिल्ली से जुड़े केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने देश को स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय, सडक़, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिलेण्डर जैसी सुविधाएं भी गरीब व्यक्तियों तक पहुंचाकर गैर बराबरी को समाप्त करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि योजनाओं का विस्तार किया है।