चंडीगढ़, 29 मई -- हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 विजन को धरातल पर उतारने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने ‘विकसित हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट’ तैयार कराया है, जिसके तहत हर विभाग के लिए वर्ष 2030-31 तक का स्पष्ट रोडमैप और चरणबद्ध कार्ययोजना तैयार की जा रही है।
2030-31 तक का विभागवार रोडमैप तैयार करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य
1 जून को गुरुग्राम से नई हरियाणा औद्योगिक नीति-2026 का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री: राव नरबीर सिंह
उन्होंने कहा कि यह केवल एक नीति दस्तावेज नहीं, बल्कि हरियाणा को आने वाले वर्षों में औद्योगिक, तकनीकी, कृषि एवं रोजगार के क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व दिलाने की व्यापक रणनीति है। मुख्यमंत्री स्वयं आगामी 5 वर्षों की कार्य योजनाओं की नियमित समीक्षा कर रहे हैं, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। प्रथम चरण में वर्ष 2030-31 तक की विकास योजना तैयार की जा रही है, जिसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के लिए अलग-अलग चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाएंगी।
राव नरबीर सिंह ने बताया कि हाल ही में मंत्रिमंडल ने निवेश, रोजगार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्यात और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 10 नई औद्योगिक नीतियों को मंजूरी प्रदान की है। इन सभी नीतियों को समाहित करते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी 1 जून, 2026 को गुरुग्राम से नई हरियाणा औद्योगिक नीति-2026 का विधिवत शुभारंभ करेंगे। यह नई नीति HEEP-2020 का स्थान लेगी। उन्होंने बताया कि नई नीतियों में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026, हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण नीति-2026, हरियाणा फार्मास्यूटिकल एवं मेडिकल डिवाइसेज विनिर्माण नीति-2026, हरियाणा टॉयज एवं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विनिर्माण नीति-2026, हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट रीसाइक्लिंग नीति-2026, हरियाणा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स नीति-2026, हरियाणा आईटी/आईटीईएस, एआई एवं उभरती प्रौद्योगिकी नीति-2026, हरियाणा एवीजीसी-एक्सआर नीति-2026, न्यू हरियाणा डेटा सेंटर नीति-2026 तथा हरियाणा एग्री बिजनेस एवं एग्रो प्रोसेसिंग नीति-2026 शामिल हैं।
उद्योग मंत्री ने कहा कि इन नई औद्योगिक नीतियों के माध्यम से वर्ष 2030-31 तक राज्य में लगभग 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश तथा 10 लाख से अधिक रोजगार अवसर सृजित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025-26 के बजट भाषण में 10 नई आईएमटी स्थापित करने की घोषणा की थी, जिनमें से 5 को मंजूरी दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि तोशाम, जींद, रेवाड़ी, फरीदाबाद और राई में प्रस्तावित आईएमटी के लिए ई-भूमि पोर्टल पर किसानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही, छोटे एवं मध्यम निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एचएसआईआईडीसी ने अपने औद्योगिक प्लॉट्स में ‘लैंड ऑन लीज’ नीति लागू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत निवेशकों को लंबी अवधि के लिए औद्योगिक भूखंड लीज पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रस्तावित 10 आईएमटी में से 3 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विकसित की जाएंगी, जिनकी धुरी केएमपी एक्सप्रेसवे रहेगा। इसके अतिरिक्त विकसित किए जाने वाले 5 नए शहर विकसित भारत के आकर्षण केंद्र बनेंगे और दिल्ली पर बढ़ते जनसंख्या दबाव को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति का अग्रदूत रहा हरियाणा आज गुरुग्राम को आईटी हब के रूप में स्थापित कर वैश्विक पहचान बना चुका है। आने वाले समय में जब 10 नई आईएमटी विकसित होंगी, तब हरियाणा देश की औद्योगिक क्रांति का सिरमौर बनकर उभरेगा।