चंडीगढ़, 25 मार्च। हरियाणा में 2014 से लेकर अब तक काटे गए और जोड़े गए राशन कार्डों पर सांसद दीपेन्द्र हुड्डा द्वारा लोक सभा में पूछे गए सवाल के जवाब से खुलासा हुआ है कि अकेले 2025 में, यानी विधान सभा चुनाव होते ही बीजेपी सरकार ने हरियाणा में 13,43,474 राशन कार्ड काट दिये। लोक सभा में सांसद दीपेन्द्र हुड्डा के सवाल के जवाब में भारत सरकार ने माना कि ये आंकडा देश भर में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा कि इससे स्पष्ट है कि BJP सरकार ने चुनाव से पहले वोट की ठगी मारने के लिए राशन कार्ड बनाए थे। हरियाणा का आम मतदाता असमंजस में है कि ये राशन कार्ड क्यों बनाए गए और अब किस लिए काटे गए। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हकीकत ये है कि बीजेपी सरकार ने वोट लेने के लिए ही ये राशन कार्ड बनाए थे और मकसद पूरा होते ही इन्हें काट दिया। चुनाव के समय हरियाणा की 75% आबादी को झूठे सब्जबाग दिखाये गए, फिर उनके वोट लेकर सत्ता हासिल की और कुछ महीनों का राशन देने के बाद गरीबों का हक छीनकर उन्हें सभी सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि चुनाव ख़त्म होते ही अचानक लगभग साढ़े 13 लाख राशन कार्ड काट दिए गये? जबकि, भौगोलिक और आबादी की दृष्टि से हरियाणा से कई गुना बड़े उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी कहीं इतनी भारी संख्या में राशन कार्ड नहीं काटे गए। उन्होंने हरियाणा में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड कटौती की स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।
लोक सभा में सांसद दीपेन्द्र हुड्डा के सवाल के जवाब में भारत सरकार ने माना कि ये आंकड़ा देश भर में सर्वाधिक हरियाणा में बड़े पैमाने पर राशन कार्ड कटौती की स्वतंत्र और निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराए सरकार – दीपेन्द्र हुड्डा चुनाव से पहले वोट की ठगी मारने के लिए बनाए गए थे राशन कार्ड – दीपेन्द्र हुड्डा
सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने अपने सवाल का उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया द्वारा लोक सभा में दिया गया जवाब अधूरा बताया और कहा कि 2014 से अब तक जोड़े गए राशन कार्डों का कोई आंकड़ा सरकार ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सरकार यह बताने में भी असफल रही है कि किन मानकों के आधार पर हरियाणा जैसे राज्य में इतने बड़े पैमाने पर राशन कार्ड काटे गए। सच्चाई यह है कि फैमिली आईडी और सत्यापन के नाम पर गरीबों को सिस्टम से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में चुनाव से पूर्व बीपीएल कार्डों की संख्या 27 लाख थी उन्हें करीब 75% बढ़ाकर लोकसभा चुनाव तक 45 लाख कर दी गई और विधान सभा चुनाव तक यह संख्या 51.09 लाख हो गई। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच करीब 5-6 महीने में ही साढ़े 5 लाख से अधिक नये बीपीएल कार्ड बने।