चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान घरेलू हिंसा के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की ओर से महिलाओं के प्रति बढ़ रहे उत्पीडऩ को रोकने और महिलाओं की सहायता के लिए प्रदेश भर में महिला कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। ये महिला सलाहकार पीडि़त महिलाओं से मिले और उन्हें पार्टी की तरफ से अपनी निशुक्ल सेवाएं उपलब्ध कराएं। कुमारी सैलजा गुरूवार को वीडिये कांफे्रंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर में नियुक्त की गई 24 महिला कानूनी सलाहकारों से फीडबैक ले रही थी।
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश चेयरमैन अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि इस वीडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सभी सलाहकारों से रूबरू होकर सुझाव मांगे तथा उनके द्वारा गत दिनों में मुफ्त दी गई कानूनी सलाह के बारे में विचार विमर्श करते हुए प्रेरित किया कि वे अपने-अपने जिला में जरूरत मंद महिलाओं की बढ़-चढ़कर मुफ्त सहायता करें तथा फेसबुक व मीडिया के माध्यम से सभी आमजन को बताएं कि कांग्रेस पार्टी जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह व सेवाएं दे रही है।
इस वीडियो कांफे्रंसिंग के माध्यम से कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को अपने गृह क्षेत्र में जाने के लिए हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने 40 लाख रुपया दिया है, लेकिन बीजेपी सरकार खोखले पैकेज के आधार पर वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही है। लीगल डिपार्टमेंट के प्रदेश चेयरमैन अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने वीडियो कांफ्रेंस में बातचीत करते हुए बताया कि 2014 से अब तक हरियाणा में क्राइम रेट दिन प्रतिदिन हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। यहां तक की आज हरियाणा में हर 5 घंटे में एक बलात्कार की घटना घटित हो जाती है। उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा तार तार हो चुकी है।
सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके लोगों को भारतीय जनता पार्टी भ्रमित कर रही है। जिसका हम सभी को उसी समय जवाब देना चाहिए तथा उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी करनी चाहिए। खोवाल ने कहा कि पिछले दिनों अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पूरे देश में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, जिस पर अभी-अभी गत दिवस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी रिपब्लिक भारत चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को कवैश व सीबीआई को ट्रांसफर करने की पैटिशन खारिज कर दी है। इससे नफरत फैलाने व गलत न्यूज दिखाने वालों को सबक मिलेगा।