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हरियाणा

ग्रीन बेल्ट को डंपिंग प्वाइंट बनाने पर नाराज सैलजा, अधिकारियों को लगाई फटकार

Updated on Friday, March 06, 2026 17:31 PM IST

सिरसा, 6 मार्च। सिरसा की सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी सैलजा ने शुक्रवार को पंचायत भवन में आयोजित ‘दिशा’ बैठक के दौरान शहर की सफाई व्यवस्था और सिविल अस्पताल के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट को डंपिंग प्वाइंट में तब्दील किए जाने पर अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ग्रीन बेल्ट में कचरा डालना ही है तो फिर पंचायत भवन के पार्क में ही डंपिंग प्वाइंट बना लिया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रीन बेल्ट का उद्देश्य शहर को स्वच्छ और हरा-भरा बनाना होता है, लेकिन उसे कचरा फेंकने की जगह बना देना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। कुमारी सैलजा ने नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस स्थान से तुरंत कचरा हटाकर इसे दोबारा ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फैल रही गंदगी और सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सांसद ने अधिकारियों से सवाल किया कि बार-बार सफाई के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति लगातार खराब क्यों होती जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की सफाई व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाए और सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

 

रेलवे परियोजनाओं की धीमी गति पर उठे सवाल नहरी पानी, पेयजल गुणवत्ता और शिक्षा संसाधनों के मुद्दे भी उठे

पंचायत भवन में आयोजित ‘दिशा’ बैठक में शहर में चल रही रेलवे परियोजनाओं की धीमी प्रगति का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। सिरसा की सांसद कुमारी सैलजा ने निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज सहित अन्य रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि शहर में निर्माणाधीन फुट ओवरब्रिज का कार्य अभी तक लगभग 50 प्रतिशत ही पूरा हुआ है। इस पर सांसद ने अधिकारियों से पूछा कि जब पिछले तीन महीनों में मात्र 10 प्रतिशत कार्य हुआ है तो शेष कार्य निर्धारित समय सीमा तक कैसे पूरा होगा। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत करने और कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त कोर्ट रोड पर निर्माणाधीन रेलवे अंडरब्रिज (आरयूबी-144) के कारण शहर के यातायात पर पड़ रहे प्रभाव पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पेयजल लाइन का कार्य पूरा होने के बाद अब लंबित सीवरेज लाइन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए ताकि परियोजना समय पर पूर्ण हो सके। सांसद ने चत्तरगढ़पट्टी रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की प्रगति पर भी जानकारी ली और निर्माण कार्य के दौरान शहरवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हिसार रोड, कोर्ट रोड और चत्तरगढ़पट्टी रोड शहर को जोडऩे वाले प्रमुख मार्ग हैं, इसलिए निर्माण कार्य के दौरान यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए उचित प्रबंध किए जाएं।

हाईवे के एक्सईएन को फटकारा

बैठक में सिरसा क्षेत्र की विभिन्न विकास परियोजनाओं तथा जनसुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सिरसा के उपायुक्त शान्तनु शर्मा, जिला परिषद के अध्यक्ष करण चौटाला सहित केंद्र व राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में किसानों को पर्याप्त नहरी पानी न मिलने की शिकायतों पर भी चर्चा हुई। विशेष रूप से टेल पर स्थित गांवों, चौटाला, रानियां, चौपटा और ऐलनाबाद में पानी की कमी का मुद्दा उठाया गया। सांसद सैलजा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए पिछले चार सप्ताह में नहरी पानी की आपूर्ति का पूरा विवरण प्रस्तुत करने तथा टेल तक पानी पहुंचाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने को कहा। पब्लिक हेल्थ विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हुए शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए गए। बताया गया कि कई क्षेत्रों में पानी का टीडीएस स्तर अधिक होने की शिकायतें मिल रही हैं। इस पर सांसद ने विभाग से पिछले तीन महीनों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने को कहा। बैठक में जिले के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षा के संसाधनों की कमी का मुद्दा भी उठाया गया। जानकारी दी गई कि जिले में कंप्यूटर टीचर के 54 और कंप्यूटर लैब असिस्टेंट के 75 पद रिक्त हैं। सांसद ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से इन पदों को शीघ्र भरने और छात्रों को बेहतर कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए ठोस योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं, जनसुविधाओं और शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर क्रमवार चर्चा की गई तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

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