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हरियाणा

कांग्रेस विधायक दल ने बजट सत्र के लिए कसी कमर

Updated on Friday, February 20, 2026 00:02 AM IST

चंडीगढ़, 19 फरवरी। हरियाणा विधानसभा के आगामी बजट सत्र के लिए कांग्रेस विधायकों ने कमर कस ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में आज कांग्रेस विधायक दल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र भी मौजूद रहे। इसमें विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उठाए जाने वाले तमाम मुद्दों पर विस्तार से तीन घंटे चर्चा कर रणनीति बनाई गई।

 

भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई विधायकों की बैठक, बनी रणनीति   25 तारीख को मनरेगा में बदलाव के खिलाफ होगा विधानसभा घेराव- राव नरेंद्र  

बैठक के बाद हुड्डा ने पत्रकारों को बताया कि कांग्रेस विधानसभा में आम जनहित के विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार से जवाब मांगेगी। कांग्रेस विधायक बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, फिरौती वसूली, नशा, पलायन, टोल वसूली, खेल व खिलाड़ी, धान घोटाला,परिवार पहचान पत्र, खाद के बढ़ते रेट, अमेरिका से ट्रेड डील, बुजुर्गों की पेंशन काटने, गरीबों के राशन कार्ड काटने, HPSC भर्तियों में धांधली, हरियाणा की नौकरियां बाहरियों को देने, किसानों के बकाया मुआवजे, जलभराव, एसवाईएल, चंडीगढ़, विपक्ष के विधायक पर दर्ज केस, अवैध माइनिंग, भ्रष्टाचार, प्रदेश की आर्थिक बदहाली और बढ़ती महंगाई, विभिन्न विभागो में हुए घोटालो समेत तमाम मुद्दों को उठाएंगे। कांग्रेस विधायकों ने स्थगन और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए हैं। अपने-अपने हलकों के लिए भी विधायकों ने तमाम प्रश्न लगाए हुए हैं।

 

बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, पेंशन, राशन कार्ड, नौकरियों, मुआवजे व आर्थिक बदहाली समेत आम जन से जुड़े तमाम मुद्दों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाएगी कांग्रेस- हुड्डा

हुड्डा ने बताया कि 24 तारीख को कांग्रेस विधायक तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और मार्च निकालते हुए विधानसभा में जाएंगे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बताया कि 25 तारीख को कांग्रेस के तमाम विधायक, वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मनरेगा में बदलाव के खिलाफ विधानसभा घेराव करेंगे। बाहरियों को नौकरी देने बारे पूछे गए सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि बीजेपी हरियाणवी युवाओं के भविष्य पर कुठाराघात कर रही है। देश में कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है, जो अपनी नौकरियों में स्थानीय युवाओं की बजाए, बाहरी लोगों को तरजीह देता हो। हरियाणा में तो आलम ये है कि बीजेपी सरकार 80 में से 78 पद अन्य राज्य के लोगों को दे देती है। HPSC की मनमानी नाकाबिल-ए-बर्दाश्त है। कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। हरियाणा के बहुत सारे प्रतिनिधिमंडलो द्वारा अपनी समस्याओं को लेकर दिये गए ज्ञापनों पर भी चर्चा हुई। कौन सा विधायक कौन से मुद्दे को उठाएगा और गवर्नर एड्रेस पर चर्चा की शुरुआत का जिम्मा विधायक अशोक अरोड़ा को देने का फैसला किया गया।

 

 

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