गुरुग्राम। जिला के औद्योगिक संस्थानों से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का लाभ उठाने का उपायुक्त अजय कुमार ने आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके तहत युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध होंगे और उद्योगों को कार्यबल सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी।
उपायुक्त ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार आधारित प्रोत्साहन योजना को एक अगस्त 2025 से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के रूप में लागू किया गया है।
रोजगार सृजन को गति देने में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना निभाएगी अहम भूमिका
विकसित भारत पहल के अनुरूप तैयार की गई यह योजना देशभर में समावेशी एवं स्थायी रोजगार अवसरों के सृजन में सहायक सिद्ध होगी। योजना के दो प्रमुख भाग निर्धारित किए गए हैं। ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को लक्षित करते हुए, इस भाग में एक महीने का ईपीएफ वेतन, अधिकतम 15,000 रुपये दो किश्तों में दिया जाएगा। एक लाख रुपये तक के वेतन वाले कर्मचारी इसके पात्र होंगे। पहली किश्त छह महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा और कर्मचारी द्वारा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद देय होगी। बचत की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन राशि का एक हिस्सा एक निश्चित अवधि के लिए बचत साधन या जमा खाते में रखा जाएगा और कर्मचारी बाद में इसे निकाल सकेगा।