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हरियाणा

ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों समय पर करें पूरा: नायब सिंह सैनी

Updated on Saturday, October 04, 2025 18:31 PM IST

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यो को योजनाबद्ध तरीके से तय समय सीमा में पूरा किया जाए। साथ ही,जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ धरातल पर हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे इसके लिए अधिकारी हर 15 दिन में विकास कार्यो की प्रगति की समीक्षा करना भी सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों समय पर करें पूरा: नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश
अधिकारी हर 15 दिन में कार्यो की समीक्षा करना सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को जल्द मिले रजिस्ट्री

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को चंडीगढ़ में विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं को लेकर एडीसी, जिला परिषद के सीईओ, डीडीपीओ और पंचायती राज के कार्यकारी अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी उपस्थित रहे।
नायब सिंह सैनी ने निर्देश दिए कि 500 वर्ग गज तक की शामलात भूमि पर अनाधिकृत रूप से निर्मित मकानों का नियमितीकरण करने के कार्यो मे तेजी लाने के लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा, पात्र लोगों को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायतों में मुनियादी करवाई जाए। अगले तीन सप्ताह के अंदर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कर इसके तहत केसों का निपटान सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, जिन जिलों के केस अप्रूव हो चुके है उनकी रजिस्ट्रीयां जल्द करवाई जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत जिन लाभार्थियों को अधिकार पत्र दिए गए है लेकिन जिनकी रजिस्ट्री किसी कारणवश नहीं हुई उनकी रजिस्ट्री अगले एक महीने में करवाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि स्वामित्व योजना को लेकर अलग से कैम्प लगाकर त्रुटियों को ठीक किया जाए।
उन्होंने पिछले 4 वर्षों में राज्य वित्त आयोग के तहत जिला परिषद को जारी अनुदान के उपयोग की स्थिति पर निर्देश दिए कि योजना बनाकर तय समय सीमा में विकास कार्यो को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और विकास कार्यो की राशि को शत प्रतिशत खर्च किया जाए। इसके अलावा, हर 2 महीने में पंचायत समितियों की बैठक आयोजित की जाए। 

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