चंडीगढ। मीडिया वेल बिंग एसोसिएशन उत्तर भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी व प्रदेश प्रवक्ता पवन चोपड़ा द्वारा पत्रकारों के मांगों को लेकर पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार को हरियाणा सचिवालय चंडीगढ़ में एक ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें मांग की गई कि पत्रकारों को कैश लेस इलाज की सुविधा का माननीय सी एम ने ऐलान भी कर रखा है।इसकी अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करवा पत्रकारों को कैश लेस इलाज की सुविधा जल्दी दी जाए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त मीडिया को मिलने वाली फ्री बस यात्रा असीमित की जाए व निर्धारित किलो मीटर की शर्त हटाई जाए।मीडिया कर्मियों को टोल फ्री और सेवानिवृत पत्रकारों को मिलने वाली पेंशन 30,000 रुपए प्रति माह की जाए।
उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र के चार स्तंभ न्यायपालिका, विधान पालिका, तीनों को टोल में छूट दी जाती है ऐसे में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री की सुविधा दी जाए।
सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन 30 हजार रुपए प्रतिमाह व टोल फ्री किया जाए: धरणी
मीडिया वेल बिंग एसोसिएशन पत्रकार हितों के लिए कर रही है सराहनीय कार्य: पंवार
मीडिया वेल बिंग एसोसिएशन पत्रकार के लिए कर रही है सराहनीय कार्य: पवांर
पंचायत मंत्री कृष्ण पंवार ने एसोसिएशन की ओर से दिए गए मांग पत्र आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी इस मांग को मुख्यमंत्री के सम्मुख रखा जाएगा। उनका पूरा प्रयास रहेगा की संगठन की ये मांगे मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में भाजपा सरकार पहली ऐसी सरकार में रही बनी है। जिसने पत्रकारों के हितों के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रथम कार्यकाल में पत्रकारों की पेंशन लगाने का कार्य किया गया। उसे 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 15 हजार भी मनोहर लाल सरकार द्वारा किया गया। इसी प्रकार से पत्रकारों को कैशलेस इलाज की सुविधा सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर दी जाएगी। जिसकी मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में जल्द ही मीडिया जगत को यह सुविधा मिलने वाली है। उन्होंने मीडिया वेल बिंग एसोसिएशन और राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी की कार्यशाली की सराहना करते हुए कहा कि यह संगठन पत्रकार हित के लिए एक नजीर बना हुआ है। जिन्होंने संगठन के माध्यम से प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेश के कई पत्रकारों को लाखों रुपए की आर्थिक मदद भी की है। इसके अलावा पत्रकारों को संगठन में जोड़ने के लिए नहीं कोई सुविधा शुल्क लिया जा रहा है और उनका 10 लाख का जीवन बीमा भी फ्री किया जा रहा है।
मंत्री ने दिया ठोस आश्वासन: धरणी
संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी ने बताया कि मंत्री द्वारा उनकी मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए मांग पत्र को मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा। यही नहीं वह खुद भी निजी रूप से इसकी पैरवी करेंगे। धरणी ने बताया कि संगठन द्वारा प्रदेश के सभी मंत्री व सांसदों को भी इसी प्रकार से मांग पत्र जाएंगे ताकि पत्रकारों के हितों के लिए रखी गई मांगे जल्द ही मूर्त रूप ले।