चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 तक देय बिल अब जनवरी 2026 से बिना अतिरिक्त शुल्क अदा किए जा सकेंगे, जिससे 7.10 लाख किसानों को तुरंत राहत मिलेगी।
सात लाख किसानों के नलकूप कनेक्शनों पर बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर तक रोका
तीन लाख किसानों के फसली ऋण वसूली को रोका
सीएम ने 2386 के खाते में डाले 4.72 करोड़ बाढ़ मुआवजा राशि
खराब फसल वाले गांवों में वसूली पर सरकार ने लगाई रोक
मुख्यमंत्री बुधवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। नायब सिंह सैनी ने फसली ऋण की वसूली स्थगित करने की घोषणा करते हुए कहा कि जिन गांवों में बाढ़ से 50 प्रतिशत से अधिक फसलों का नुकसान हुआ है और वहां के ऋणी किसानों का फसल खराबा 33 प्रतिशत या उससे अधिक हुआ है, उन किसानों से सहकारी समितियों के खरीफ सीजन के चालू फसली ऋण की वसूली स्थगित की जाती है। ऐसे किसानों को रबी सीजन की फसल हेतु नया फसली ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इस निर्णय से लगभग 3 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हाल की भारी वर्षा और बाढ़ जैसे स्थिति से प्रदेश के कई जिलों में हुए नुकसान के लिए घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि पर प्रभावित 2386 परिवारों को कुल 4 करोड़ 72 लाख 6 हजार रुपये की राशि सीधे खातों में स्थानांतरित की। इसमें 2,371 मकानों के नुकसान पर 4 करोड़ 67 लाख 75 हजार रुपये और 13 पशुओं की हानि पर 4 लाख 21 हजार रुपये की राशि शामिल है। उन्होंने कहा कि हाल की भारी वर्षा और बाढ़ से प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। फसल, पशु और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार हर कदम पर प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 15 सितंबर तक ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था। इस पर प्रदेश के 6,397 गांवों के 5 लाख 37 हजार किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया है। सत्यापन कार्य प्रगति पर है और जिन क्षेत्रों में पानी से फसलें खराब हुई हैं, वहां प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा।
धान की 3.58 लाख मीट्रिक टन खरीद पूरी, 109 करोड़ खातों में ट्रांसफरहरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 30 सितंबर तक धान की पांच लाख मीट्रिक टन आवक हुई है, जिसमें से 3.58 लाख मीट्रिक टन की खरीद पूरी हो चुकी है। किसानों के खातों में अब तक 109 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह, 187.30 मीट्रिक टन बाजरा खरीद संस्थाओं द्वारा तथा 4,970 मीट्रिक टन व्यापारियों द्वारा खरीदा गया है।
किसानों को 2,775 रुपये प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य की खरीद संस्थाओं द्वारा जिस भाव से बाजरा खरीदा जा रहा है, उससे शेष की भरपाई सरकार करेगी।