पेपरलेस रजिस्ट्री नये अध्याय का आगाज: धनखड़

चंडीगढ़,  हरियाणा का राजस्व विभाग अब पेपरलेस होने की तरफ बढ़ गया है। पारदर्शी प्रणाली में यह नये अध्याय का आगाज है। राजस्व दिवस के अवसर पर प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री ,डिमार्केशन पोर्टल, व्हाट्सएप चैटबोट व रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम के शुभारंभ के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राजस्व मंत्री विपुल गोयल,राजस्व विभाग बधाई के पात्र हैँ। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव औमप्रकाश धनखड़ ने झज्जर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में भागीदार होते यह बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपना बेस्ट दे रही है। पीएम मोदी जी की सोच देश मेें डिजिटल माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने की है । नायब सरकार की यह पहल राजस्व विभाग मेंं पीएम मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाएगी।

 धनखड़ ने राजस्व विभाग की पेपरलेस कार्य प्रणाली होने से पैसा और समय दोनों बचेंगे। लोगों को जागरूक होकर यह कार्यप्रणाली अपनानी चाहिए।  डिजिटल मोड में रेवेन्यू रिकार्ड को सहेजने मेंं आसानी होगी और राजस्व सेवाएं आमजन के और नजदीक पंहुचेगी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर डिजिटल माध्यम से ज्यादातर सेवाओं व योजनाओं का लाभ ऑनलाइन होने से बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि देश को विकसित बनाने के लिए मोदी जी नेक्स्ट लेवल पर जाकर कार्य करने की सोच रखते हैं। राजस्व विभाग ने पेपरलेस कार्य प्रणाली अपनाकर मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से बतौर मुख्य अतिथि राज्य सभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा ने संबोधित करते हुए पेपर सेल कार्य प्रणाली की प्रशंसा की। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का वर्चुअल संबोधन भी सुना गया। उपायुक्त स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने सभी का स्वागत करते हुए आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन नई पेपरलेस कार्य प्रणाली के लिए तैयार है।
 कार्यक्रम उपरांत पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भाजपा के  राष्ट्रीय सचिव औमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि विपक्षी नेताओं को अपने व्यवहार मेंं व्यावहारिकता बरतनी चाहिए। खटाखट वाली अव्यवहारिक  मांगे नहींं उठानी चाहिए। जनता जर्नादन समझदार है। विपक्षी नेताओं द्वारा अव्यवहारिक मांग उठाने से उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। कांग्रेस के पूर्व सीएम को देखना चाहिए कि उनके शासन काल में किसानों को अढ़ाई अढ़ाई रूपये के चैक बतौर मुआवजा दिए हैं। फसल खराबे का केवल छह हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देते थे। वर्ष 2014 में हमारी सरकार बनने पर हमने तत्काल किसानों को  दोगुना 12 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया और फिर बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ किया । इससे आगे बढ़ते हुए फसल बीमा योजना के तहत 35 हजार तक पहुंच गया है। कांग्रेस के पूर्व सीएम के दस साल के शासन काल मेंं कुल 1100 करोड़ मुआवजा प्रदेश के किसानों को मिला। जबकि हमारी भाजपा सरकार हर वर्ष किसानों को 1100 करोड़ रुपये मुआवजा दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत छह हजार रुपये प्रतिवर्ष अलग से किसानों के खातों मेंं भेज रही है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि, संजय कबलाना, दिनेश कौशिक, नप चेयरमैन जिले सिंह सैनी सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।