चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सही आंकड़े सही निर्णय का आधार होते हैं और तथ्यों के बिना विकास अधूरा है। हर क्षेत्र में सटीक आंकड़ों की भूमिका निर्णायक होती है तथा कोई भी नीति तभी सफल होगी, जब वह वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह बात गुरुवार को यहां ‘स्थानीय स्तर के शासन का सशक्तिकरण‘ विषय पर आयोजित 29वें केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन के दौरान नीति-निर्माताओं, सांख्यिकीविदों और विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कही। इस अवसर पर केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उपस्थित रहे।
सही आंकड़े हाेते हैं सही निर्णय का आधार: नायब सैनी
वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सफल हाेती हैं पॉलिसी
मुख्यमंत्री ने 29 वें केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठन सम्मेलन में राज्यों के प्रतिनिधियों को किया संबोधित
‘हरियाणा ए.आई. विकास परियोजना‘ के तहत करने जा रहा 474 करोड़ रुपये का निवेश
उन्होंने कहा कि ‘स्थानीय स्तर पर शासन को सशक्त बनाना‘ है। यह न केवल समय की मांग है, बल्कि नए भारत की आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग भी है। जब शासन को स्थानीय स्तर पर सशक्त किया जाता है, तब योजनाएं केवल फाइलों में नहीं रहती, बल्कि जन-जन तक पहुंचती हैं तो यही लोकतंत्र की ताकत है। इस दौरान मुख्यमंत्री और केंद्रीय राज्यमंत्री ने ‘चिल्ड्रन इन इंडिया 2025‘ और एनवायरनमेंट एकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 का विमोचन किया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि डिजिटल इंडिया के माध्यम से डेटा संग्रहण और पारदर्शिता को नई ऊंचाई दी। केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों की भूमिका नीति-निर्माण से लेकर नीति कार्यान्वयन तक हर चरण पर महत्वपूर्ण होती है।
उन्होंने कहा कि आंकड़ों व तकनीक के मेल से हमने हरियाणा में अनेक सफल प्रयोग किए हैं। आज देश के अनेक राज्य भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ‘मेरा परिवार मेरी पहचान‘ कार्यक्रम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हर पंचायत के पास डेटा डैशबोर्ड हो, हर जिले में सांख्यिकीय नवाचार प्रयोगशाला स्थापित हो और हर राज्य सटीक डेटा संग्रहण और उपयोग में एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करे।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्ष 2014-15 में राज्य की जी.डी.पी. 4 लाख 37 हजार करोड़ रुपये थी। यह वर्ष 2024-25 में बढ़कर 12 लाख 13 हजार करोड़ रुपये हो गई है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 47 हजार रुपये से बढ़कर 3 लाख 53 हजार रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि डाटा के महत्व को पहचानते हुए हरियाणा में अनेक डाटा सेंटर आरम्भ करने की पहल की है। नारायणगढ़ में 11 अगस्त, 2025 से ‘ऑनलाइन पेपरलेस डीड रजिस्ट्रेशन‘ का एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि ‘हरियाणा ए.आई. विकास परियोजना‘ वर्ष 2025-28 के तहत 474 करोड़ रुपये का निवेश करने जा रहे हैं। इसके तहत गुरुग्राम में वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता केंद्र तथा पंचकूला में एडवांस्ड कंप्यूटिंग सुविधा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सांख्यिकी मंत्रालय ने हरियाणा की सांख्यिकीय प्रणाली को और अधिक सशक्त एवं तकनीकी दृष्टि से उन्नत बनाने हेतु 5 करोड़ रुपये के एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये हैं। यह सम्मेलन केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों के बीच साझा मुद्दों पर चर्चा करने और क्षमता विकास का कारगर मंच साबित होगा। इस अवसर पर सम्मेलन में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग, हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और हिमाचल प्रदेश के योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया सहित विभिन्न राज्यों से आए अधिकारी मौजूद रहे।