चंडीगढ़, हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य के पानीपत में 800 मेगावाट व हिसार में 800 मेगावाट की नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयां स्थापित की जाएंगी और इन परियोजनाओं के स्थापित होने से राज्य की बिजली उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को पूरा किया जा सकेगा। हरियाणा में बिजली की बढती मांग को देखते हुए ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विषयों पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में एक बैठक मंगलवार की रात नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री अनिल विज सहित केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ-साथ हरियाणा ऊर्जा विभाग के शीर्ष अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक के बाद विज ने बताया कि एचपीजीसीएल (हरियाणा पावर जनरेशन कारपोरेशन लि.) द्वारा विस्तार परियोजनाओं के रूप में हिसार और पानीपत में अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल इकाइयों की स्थापना की जाएगी। इससे हरियाणा में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और राज्य की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में सहयोग मिलेगा। इन परियोजनाओं को सिरे चढाने के लिए केंद्रीय मंत्री ने एचपीजीसीएल को कोयला लिंकेज/आवश्यकता की मांग करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए ताकि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय इस पर अनुमोदन देने पर विचार कर सकें। इसके अलावा, निगम द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के बावजूद, बाजार में आवश्यक गुणवत्ता वाले बायोमास पैलेट की सीमित उपलब्धता के कारण एचपीजीसीएल को आ रही कठिनाइयों के संबंध में केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया गया और विभिन्न बायोमास उपयोग के संबंध में आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी दी गई जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों को उपयुक्त समाधान के निर्देश दिए।
पानीपत व हिसार में स्थापित होंगी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल इकाइयां: अनिल विज
800-800 मेगावाट की इकाइयों से बढ़ेगी बिजली उपलब्धता
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल से की बैठक
बैठक में एचवीपीएनएल ने ट्रांसमिशन नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और ग्रिड को बनाए रखने के लिए एसीएसआर कंडक्टरों के स्थान पर एचटीएलएस कंडक्टर लगाने हेतु पीएसडीएफ निधि की मांग की, जिस पर केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पीएसडीएफ अनुदान का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए और जिस पर विधिवत विचार किया जाएगा। यूएचबीवीएनएल द्वारा भी राज्य के दो प्रमुख शहरों, सोनीपत और झज्जर, के लिए स्काडा और उन्नयन परियोजनाओं को शामिल करने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री के सम्मुख किया गया। केन्द्रीय मंत्री और विद्युत मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि पड़ोसी राज्यों (जैसे राजस्थान) के टोटेक्स मॉडल का गहनता से अध्ययन किया जाए और हरियाणा में स्मार्ट मीटर परियोजना के कार्यान्वयन में किसी भी और देरी से बचने के लिए इस संबंध में तत्काल निर्णय लिया जाए।