चंडीगढ़, प्रदेश के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत व पर्यटन मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने आज विधानसभा के मानसून सत्र में कानून-व्यवस्था पर लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अपराधियों के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ रही है और सरकार अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगी। सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासन काल के दौरान लूटपाट, भ्रष्टाचार व अपराध चरम पर था, आज अपराध को लेकर सरकार पूरी तरह से गंभीर ओर साइबर सुरक्षा में तो हरियाणा नंबर एक पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और हरियाणा सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर है और उन्हें पूरा संरक्षण देने के लिए ठोस कदम उठा रही है। कैबिनेट मंत्री डॉ. शर्मा ने उल्लेख किया कि हाल ही में पहलगाम मामले में ऑपरेशन सिंदूर के तहत बदला लिया गया, जो सरकार की दृढ़ नीति को दर्शाता है।
भाजपा सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को किया मजबूत: डॉ अरविंद शर्मा
: कैबिनेट मंत्री बोले, साइबर अपराधों की रोकथाम में हरियाणा की साइबर सेल नंबर वन
: कांग्रेस शासन काल के दौरान चरम पर था लूटपाट व भ्रष्टाचार
: भाजपा सरकार ने पारदर्शिता के साथ पर्ची व खर्ची पर लगाई रोक
: सरकार पूरी तरह से अपराधियों के खिलाफ सख्त, अपराध के खिलाफ किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगी सरकार
विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में कांग्रेस को केंद्र और हरियाणा से जाना पड़ा, क्या उन्होंने कभी यह मंथन किया कि ऐसा क्यों हुआ? क्या यह लूट और भ्रष्टाचार की वजह से नहीं हुआ? अन्ना हजारे का आंदोलन क्यों हुआ, यह भी विपक्ष को सोचना चाहिए। कैबिनेट मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि तीसरी बार सरकार आने का मुख्य कारण कानून-व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और बिना खर्च-पर्ची के योग्य युवाओं को नौकरियां देना है। उन्होंने कहा कि साइबर सेल का गठन जून 2022 में किया गया था। उसके बाद 10 सितंबर 2024 को गृहमंत्री अमित शाह द्वारा साइबर सेल को दो पुरस्कार दिए जिन में एक पुरस्कार हमारे (1930- कॉल सेंटर) के लिए और दूसरा पुरस्कार (बैंकों में हो रहे ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए) दिया गया। आज भी पूरे प्रदेश में ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने की दर 45% है जो कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा है तो निश्चित तौर पर अगला पुरस्कार भी हमें ही मिलेगा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर संवाद में कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि यह जो धमकी देने वाले लोग हैं वह कब पैदा हुए और कब उन्होंने धमकी देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था एक गंभीर मुद्दा है, आज सभी ने इसमें सुधार को माना है।सरकार ने ऐलान किया है कि अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। अगर सरकार अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का प्रयोग करेगी, तो विपक्ष कहीं इस पर ऐतराज ना उठाने लगे।