हरियाणा विधान सभा के मानसून सत्र की तैयारियां पूरी

चंडीगढ़। हरियाणा विधान सभा के 22 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र की तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इस सिलसिले में विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लेने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में लिए गए निर्णयों से विधान सभा सचिवालय ने सभी विधायकों और मंत्रियों को अवगत करवा दिया है। इसके साथ ही सत्र की 3 बैठकों के प्रश्नकाल के लिए ड्रा निकाल लिए गए हैं। इसके लिए कुल 60 विधायकों के प्रश्नों को सूचीबद्ध किया गया है। विधान सभा की कार्यवाही को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधान भवन में मोबाइल फोन के प्रयोग की अनुमति नहीं रहेगी। विधायकों को भेजे गए दिशा-निर्देश में कहा गया है कि वे अपना फोन सुरक्षा अधिकारियों के पास जमा करवा दें या उसे साइलेंट मॉड पर रखें। सुरक्षा प्रबंधों के मद्देनजर तय किया गया है कि पूर्व स्थापित संसदीय प्रथाओं के अनुसार कोई बैग, ब्रीफकेस अथवा कोई सामग्री चैम्बर में न लेकर आएं। इस प्रकार का सामान विधान भवन के प्रवेश द्वार पर जमा करवाने का आग्रह किया गया है। विधायक दर्शक दीर्घा के लिए प्रतिदिन एक ही व्यक्ति का प्रवेश पास बनवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने अतिथियों के पूरे विवरण के साथ निर्धारित फार्म विधान सभा सचिवालय को एक दिन पूर्व भेजना होगा।

विधायकों से यह भी प्रार्थना की गई है कि वे अपने किसी भी मेहमान को उचित प्रवेश-पत्र के बिना वाहनों में न लाएं। विधान भवन में प्रवेश से पहले बेरीकेड पर ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी। किसी भी आग्नेयस्त्र तथा शस्त्र को विधान भवन में लेकर आने की अनुमति नहीं रहेगी। विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के गनमैन और माननीय मुख्यमंत्री के पी.एस.ओ. को छोड़कर किसी भी गनमैन को विधान भवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। विधान परिसर में वाहन पार्किंग के लिए सीमित स्थान होने के कारण वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे सदस्यों और अधिकारियों को विधान भवन के गेट पर उतारकर वाहनों को ब्रिज गेट के बाहर पार्क करें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि पार्किंग के दौरान कारों के शीशे बंद कर उन्हें लॉक रखें। सुरक्षा प्रहरियों को हिदायत दी गई है कि वे आगन्तुकों को विधान सभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा माननीय मुख्यमंत्री के चैम्बर के बाहर बरामदे में आने की अनुमति न दें। आगन्तुकों को सीटों की संख्या के अनुरूप दीर्घाओं में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कार्यवाही देखने का मौका देने के लिए प्रत्येक बैठक के लिए एक घंटे के लिए प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे।