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पंजाब

पंजाब भाजपा ने तीर्थ यात्रा बसों की सुरक्षा में लापरवाही पर NHRC के समन का स्वागत किया

Updated on Monday, November 16, 2026 17:10 PM IST

जालंधर, 16 नवंबर : भारतीय जनता पार्टी पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा पंजाब सरकार की ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के तहत संचालित यात्री एवं स्लीपर बसों में गंभीर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव को 7 दिसंबर को तलब किए जाने का स्वागत किया।

NHRC द्वारा जारी समन पर प्रतिक्रिया देते हुए सांपला ने कहा कि आयोग के हस्तक्षेप से यह उजागर हुआ है कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के बजाय प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि NHRC के समक्ष दायर शिकायत में बसों में अनधिकृत ढांचागत बदलावों का खुलासा हुआ है। इनमें अवैध रूप से स्टील में बदलाव तथा बसों के पार्टिशन और दरवाजों में किए गए परिवर्तन शामिल हैं। इन बदलावों के कारण चालक से संपर्क बाधित हो सकता है और आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने में देरी हो सकती है।


बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर तीर्थयात्रियों की जान को सस्ती लोकप्रियता के लिए जोखिम में डालना अक्षम्य आपराधिक लापरवाही है: विजय सांपला


सांपला ने कहा, "सरकारी योजना के तहत आस्था के साथ यात्रा करने वाले बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर तीर्थयात्रियों की जान से खिलवाड़ करना किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है और यह आपराधिक लापरवाही से कम नहीं है। स्लीपर बसों की सुरक्षा में पहले भी खामियों को लेकर चेतावनी दिए जाने के बावजूद मान सरकार ने बुनियादी सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना संशोधित और असुरक्षित बसों को श्रद्धालुओं को ढोने की अनुमति दी। NHRC ने भी सही रूप से कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को केवल प्रशासनिक औपचारिकताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता।"

सांपला ने राज्य सरकार से मांग की कि सभी गैर-अनुपालन वाली बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोका जाए, पूरे बस बेड़े का पारदर्शी तरीके से किसी स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी से सुरक्षा ऑडिट करवाया जाए तथा लापरवाही बरतने वाले परिवहन अधिकारियों और निजी ऑपरेटरों की जवाबदेही तय की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को 7 दिसंबर को NHRC के समक्ष अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले इन सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

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