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हरियाणा

विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने दो दिवसीय 12वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम में लिया भाग

Updated on Tuesday, October 27, 2026 18:27 PM IST

चंडीगढ़, 27 अक्तूबर। हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने नई दिल्ली स्थित संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित दो दिवसीय 12वीं ब्रिक्स संसदीय फोरम में भाग लिया। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन 26 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 27 अक्तूबर को इसका समापन हुआ। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के सदस्यों व सहयोगियों समेत 21 देशों के पीठासीन अधिकारियों तथा भारत के सभी राज्यों के पीठासीन अधिकारियों ने भाग लिया।

विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि फोरम के उद्घाटन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी डेलिगेट्स व राज्यों के पीठासीन अधिकारियों से मुलाकात की तथा उनसे कुशलक्षेम पूछी।

उन्होंने कहा कि ब्रिक्स संसदीय फोरम के इस आयोजन से उन्हें संसदीय कामकाज की बारीकियों समेत अनेक विधायी महत्व के विषयों पर बहुत कुछ सीखने का मिला है। मंच का विषय ‘जन-केंद्रित विकास हेतु संसदों को सुदृढ़ बनाना’ था। इस दौरान विभिन्न सत्रों में रेजिलिएंस (तन्यकता), इनोवेशन (नवाचार), कोऑपरेशन (सहयोग) और सस्टेनेबिलिटी (सततता) से जुड़े चार प्रमुख विषयों पर व्यापक विचार-विमर्श हुआ। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में इन विषयों का विशेष महत्व है और जन-केंद्रित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में जन-प्रतिनिधियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि फोरम में सहमति बनना सदस्य देशों के बीच साझा दृष्टिकोण और सहयोग की भावना को दर्शाता है। इसमें वैश्विक चुनौतियों से निपटने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आपसी सहयोग मजबूत करने और वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की आवाज को प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी शामिल किया गया है।

इससे पूर्व 26 अक्तूबर को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत को गरिमामयी ढंग से प्रस्तुत किया गया। 27 अक्तूबर को उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की ओर से दोपहर भोज दिया गया।

विधान सभा अध्यक्ष ने विश्वास व्यक्त किया कि ब्रिक्स संसदीय फोरम सदस्य देशों के बीच संसदीय सहयोग और साझेदारी को और सुदृढ़ करेगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान हुआ विचार-विमर्श आपसी विश्वास को मजबूत करने तथा अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण और सतत विश्व के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही, यह जन-केंद्रित विकास के साझा संकल्प को आगे बढ़ाने में भी सहायक होगा।

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