हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि पंजाब राज्य में सड़क घनत्व 154 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। उन्होंने कहा कि भले ही केंद्र सरकार द्वारा पंजाब का आर.डी.एफ. का 8800 करोड़ रुपये लंबे समय से जारी नहीं किया गया है, फिर भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बेहतर सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में सड़क मार्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप अब जिस भी सड़क का निर्माण होगा, उसकी अगले पांच वर्षों तक रखरखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की ही होगी। इससे जहां सरकार पर रखरखाव का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, वहीं लोगों को टूटी-फूटी सड़कों की समस्या से भी राहत मिलेगी।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह वित्तीय सहायता डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अंत में कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने तथा समावेशी विकास को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि प्रत्येक पात्र परिवार तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सम्मान और पारदर्शिता के साथ पहुंच सके।

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की चेयरपर्सन रीना गुप्ता ने कहा कि गुरु साहिब का संदेश — “पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत” — हमें प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करने की प्रेरणा देता है। इसलिए होला मोहल्ला के अवसर पर श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने से बढ़कर कोई और बेहतर प्रयास नहीं हो सकता।

प्रोजेक्ट जीवनजोत के तहत 1,027 बच्चों को भीख मंगवाने और शोषण से बचाया गया है। इनमें से अधिकांश बच्चों को उनके परिवारों से पुनः मिलाया गया, जबकि अन्य को बाल संरक्षण संस्थाओं में रखा गया है। बच्चों की तस्करी और शोषण को रोकने के लिए मिशन जीवनजोत-II भी शुरू किया गया है, जिसमें डी एन ए टेस्टिंग शामिल है और इस दौरान कई बच्चे अनजान बालिगों से भीख मांगते पाए गए।
इसके अलावा भगवंत मान सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए चार वर्षों में सामने आए 165 मामलों में से 150 को मौके पर ही रुकवाया और बाकी मामलों में कानूनी कार्रवाई की गई। इस के अतिरिक्त गरीब बच्चों के समर्थन के लिए 11,000 से अधिक बच्चों को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत प्रति माह 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं। साथ ही 16 नई सरकारी गोद लेने वाली एजेंसियों की स्थापना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप अब तक 164 बच्चों को सफलतापूर्वक गोद दिलाया गया है। ये सभी उपलब्धियां भगवंत मान सरकार की पारदर्शी शासन व्यवस्था, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे।

उन्होंने कई तरह के उतार-चढ़ाव का दौर देखा लेकिन हमेशा पार्टी के साथ वफादारी को प्राथमिकता दी। इस अवसर पर अकाली नेता सुरेश शारदा, हरविंद्र पिंका, जतिंदर सिंह , विक्रम राजा, जगजीर सिंह डाली समेत कई नेताओं ने महिंद्र सूद को श्रद्धांजलि भेंट की।

डा. पूनिया ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हित में काम करने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए दर्जन भर से अधिक ऐसी घोषणाएं की हैं जिनसे किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी सीएम सैनी ने बड़ी घोषणाएं की हैं।  उन्होंने कहा कि नायब सरकार 2000 नए वीटा बूथ खोलेगी जिसमें महिला समूहों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था बजट में की है। मुख्यमंत्री ने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ाकर 1.80 लाख तक किया जिससे और अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। पूनिया ने कहा कि हर जिले में “हर नारी स्वस्थ नारी“ योजना के तहत ’स्वस्थ नारी क्लीनिक खोलने और निशुल्क दवाईयां देने की घोषणा की है।   छात्रों के लिए भी सरकार ने सभी स्कूलों में डबल डेस्क लगाने के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, ताकि बच्चों को टाट पट्टी पर ना बैठना पड़े। 12 जिलों में नए स्टेडियम, हर जिला में एक खेलो इंडिया सेंटर खोलने की घोषणा करके मुख्यमंत्री ने युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है।  
डा. सतीश पूनिया ने कहा कि सरकार 5 नई ईएसआई डिस्पेंसरी खोलेगी। बजट में मुख्यमंत्री ने औद्योगिक श्रमिकों की वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मुफ्त इलाज व दवाइयां मिलेंगी साथ ही श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय भी खोले जाएंगे।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ये वित्तीय सुधार केंद्रीय सहायता में भारी गिरावट के बावजूद प्राप्त किए गए हैं। उन्होंने कहा, “2017 से 2022 के दौरान कांग्रेस सरकार को 17,740 करोड़ रुपये राजस्व घाटा अनुदान और 54,600 करोड़ रुपये जी.एस.टी. मुआवजे के रूप में मिले, जो कुल मिलाकर 72,340 करोड़ रुपये बनते हैं। इसके विपरीत, मौजूदा सरकार को जनवरी 2026 तक राजस्व घाटा अनुदान में सिर्फ 15,887 करोड़ रुपये और जी.एस.टी. मुआवजे में 11,945 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जो कुल 27,832 करोड़ रुपये बनते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार को पिछली सरकार की तुलना में राजस्व घाटा अनुदान और जी.एस.टी. मुआवजे में 62 प्रतिशत कम राशि मिली है, और अब ये अनुदान पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस की समाप्ति करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने खजाने के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए डिजिटल और प्रशासनिक सुधारों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग ने पूरी पेंशन वितरण प्रणाली को डिजिटल करने के लिए ‘पेंशन सेवा पोर्टल’ की शुरुआत की है और बैंकिंग धोखाधड़ी से निपटने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ‘ई-डिपॉजिट मैनेजमेंट सिस्टम’ लागू किया है। उन्होंने कहा, “इसके अलावा, राज्य ने एस.एन.ए.-स्पर्श पहलकदमी के माध्यम से योजनाओं को प्रभावी ढंग से डिजिटाइज करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में 800 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त करके एक बड़ा मील पत्थर हासिल किया है।”