चंडीगढ़, 16 मार्च: भगवंत मान सरकार ने पंजाब बजट 2026–27 में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। यह आवंटन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा पहल को और सुदृढ़ करता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वर्ग से संबंधित परिवार आर्थिक तंगी के कारण गुणवत्तापूर्ण इलाज से वंचित न रहे चिकित्सीय आपात स्थिति के समय अधिकांश परिवारों के सामने अक्सर दो बड़े प्रश्न होते हैं—इलाज कितनी जल्दी शुरू हो सकेगा और खर्च का प्रबंध कैसे होगा। पिछले कुछ महीनों में पंजाब भर के परिवारों को मुख्यमंत्री सेहत योजना, जो कि एक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम है और जिसकी पहुंच पूरे राज्य में लगातार बढ़ाई जा रही है, के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो गए हैं।
इस योजना के लिए पंजाब सरकार ने 2026–27 के बजट में 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, ताकि इसका और विस्तार किया जा सके और पंजाब के परिवारों को सरकारी तथा सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा सके। यह कार्यक्रम अब पंजाब भर में लगभग 65 लाख परिवारों को कवर कर रहा है, जिससे लगभग 3 करोड़ निवासियों को लाभ मिल रहा है और गंभीर बीमारी के कारण आने वाले आर्थिक बोझ से सुरक्षा मिल रही है। इस कार्यक्रम की बढ़ती पहुंच राज्य में नामांकन और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी साझेदारियों के तेज विस्तार से स्पष्ट दिखाई देती है। इस योजना के अंतर्गत 9 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जिससे लाभार्थियों को 820 से अधिक सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल रही है। वर्तमान में यह योजना 2,300 से अधिक उपचार पैकेज प्रदान करती है, जो विभिन्न प्रकार की चिकित्सीय प्रक्रियाओं को कवर करते हैं। इस योजना के लिए बजट में बढ़ाए गए प्रावधान के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि बीमारी के कठिन समय में परिवारों को इलाज के लिए पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है—जरूरत पड़ने पर पंजाब के हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से चिकित्सा खर्चों के आर्थिक बोझ से जूझ रहे राज्य के हजारों परिवार अब इलाज तक आसानी से पहुंच सकेंगे।