इसके अलावा पंजाब पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत 47 घोषित अपराधियों, 636 भगोड़ों, 83 जमानत पर और 8 पैरोल पर बाहर आए अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार नशे से अर्जित धन के जरिए राज्य में बड़ी-बड़ी संपत्तियां खड़ी करने की अनुमति नहीं देगी। इस दिशा में सख्त कार्रवाई करते हुए अब तक नशा तस्करों से जुड़ी 323 अवैध रूप से निर्मित संपत्तियों को ध्वस्त किया जा चुका है। इसके साथ ही 569 नशा तस्करों से संबंधित 241 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया है। नशों के खात्मे के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम केवल पुलिस की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पंजाब के परिवारों को नशे के खतरे से बचाने और राज्य को नशामुक्त बनाने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

राज्य के कई जिलों में घरों, व्यावसायिक इमारतों से लेकर कृषि भूमि तक की संपत्तियां फ्रीज की जा चुकी हैं, जो यह स्पष्ट संदेश देती हैं कि नशे के पैसे से बनाई गई संपत्ति कानून की पहुंच से बाहर नहीं रहेगी।
कानून लागू करने के अलावा यह कदम समाज को भी एक स्पष्ट संदेश देता है। अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई यह दर्शाती है कि नशे के कारोबार से आसान कमाई का दौर अब समाप्त हो रहा है। पिछले दो वर्षों में फ्रीज की गई संपत्तियों का आंकड़ा 600 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। पंजाब पुलिस के अनुसार यह प्रयास नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करने की एक दीर्घकालिक और सतत रणनीति का हिस्सा है। तस्करों से उनकी अवैध संपत्ति छीनकर राज्य सरकार नशे के कारोबार के जोखिम और लाभ के समीकरण को बदल रही है, जिससे पहले यह कारोबार आकर्षक प्रतीत होता था।
पुलिस का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है—अब पंजाब में नशे के कारोबार से कमाई करना आसान नहीं रहा।

आपदा प्रबंधन के प्रयासों का ज़िक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष आए भीषण बाढ़ के दौरान सरकार ने तेज़ और योजनाबद्ध कार्रवाई की। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सरकार ने व्यापक राहत और बचाव कार्यों के लिए 1010 करोड़ रुपये जारी किए। इस राशि से फ़सल नुकसान के लिए मुआवज़ा, घरों और पशुओं को हुए नुकसान के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त राज्य शमन निधि के तहत भी महत्वपूर्ण निवेश किए गए। उन्होंने बताया कि पंजाब ने भारत के पहले पूर्ण “डिजिटल फ्लड रिलीफ सिस्टम” की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से जियो-टैग्ड सर्वेक्षण और रियल-टाइम निगरानी की व्यवस्था लागू की गई है। इस प्रणाली के ज़रिए राहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ऑनलाइन स्थानांतरित की जा रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई है। साथ ही इस पहल से राहत प्रक्रिया में देरी भी काफ़ी कम हुई है और बाढ़ प्रभावित परिवारों को कुछ ही महीनों में वित्तीय सहायता मिल सकी है, जबकि पहले इसमें अक्सर छह महीने से लेकर एक वर्ष तक का समय लग जाता था।

जाखड़ ने कहा कि इस पूरी योजना के तहत कागज़ों में सरकार द्वारा बिजली निगम को दी जाने वाली सब्सिडी को कम दिखाकर बजट से पहले लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ताकि बजट में इस पैसे को अन्य योजनाओं पर खर्च करने का दावा किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार पंजाब के एक प्रतिष्ठित संस्थान के अस्तित्व को दांव पर लगाकर मुफ्त योजनाएं चलाने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी तरह समझदारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस तरह के कागज़ी खेल से यह वित्तीय वर्ष निकल भी जाता है, तो अगले वित्तीय वर्ष में इसका बोझ अंततः पंजाब के आम लोगों पर ही पड़ेगा।

सिद्धू ने आगे कहा कि यह बजट सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी बेहद निराशाजनक है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का ढोंग करने वाली सरकार ने बजट में इसके लिए कोई फंड नहीं रखा, जिससे कर्मचारी वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता (DA) की पांच बकाया किस्तों को लेकर सरकार की चुप्पी बजट में भी बरकरार है, जिससे राज्य के कर्मचारियों में भारी रोष है, क्योंकि वे पहले ही केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तुलना में 18 प्रतिशत कम महंगाई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने पंजाबी भाषा के विकास और प्रसार के लिए भी कोई विशेष बजट नहीं रखा, जो राज्य की मातृभाषा के साथ सरासर अन्याय है।उन्होंने अंत में कहा कि यह बजट केवल आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक दस्तावेज है, जिसका आम जनता के विकास से कोई वास्तविक संबंध नहीं है।

माइनिंग क्षेत्र में सुधारों के बारे में बताते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब ने भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा घोषित स्टेट माइनिंग रेडीनेस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य सरकार के पारदर्शी शासन और वैज्ञानिक माइनिंग अभ्यासों की सफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मान सरकार ने विभिन्न विधायी और नीतिगत सुधारों के माध्यम से नियामक ढांचे को मजबूत किया है, जिससे क्रशर यूनिटों और खनिज डीलरों की रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को सक्षम बनाने के साथ-साथ खनन से खपत तक माइनर खनिज वैल्यू चेन की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित की गई है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि पंजाब माइनर मिनरल नियमों में संशोधन करके पारदर्शी और समयबद्ध इकरारनामों की सुविधा देते हुए क्रशर माइनिंग साइटों और लैंडओनर माइनिंग साइटों जैसी नई श्रेणियां बनाई गई हैं तथा भूमि मालिकों को नियमों का पालन करते हुए अपनी जमीन पर खनन कार्यों की अनुमति दी गई है। बरिंदर कुमार गोयल ने आगे कहा कि सख्त लागूकरण उपाय, सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्टों की स्थापना और एक आधुनिक नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत ने माइनिंग क्षेत्र में राजस्व उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि की है। परिणामस्वरूप माइनिंग से राज्य का राजस्व एक वर्ष के अंदर दोगुने से अधिक अर्थात 260 करोड़ रुपये से बढ़कर 500 करोड़ रुपये हो गया है।

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-III) के तहत वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान लगभग 500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के 290 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 400 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन का प्रस्ताव है।
इसके साथ ही केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना फंड के तहत 100 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन तथा 6 रेलवे अंडर ब्रिज/ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है, जिससे राज्य भर में सड़क संपर्क और सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान सरकार के प्रयासों से राज्य में विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क का निर्माण होगा। इस अवसर पर उन्होंने राज्य की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये और 1500 रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मावां धियां सत्कार योजना की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने से राज्य की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता का अनुभव होगा।