चंडीगढ़, 5 अक्टूबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिंगापुर में SING FORUM के मंच पर विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और प्रदेश में निवेश के नए अवसरों पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में प्रदेश में डाटा सेंटर स्थापित करने, हिसार के आसपास रक्षा क्षेत्र में निवेश, आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाने तथा नई तकनीक अपनाने से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।
*डाटा सेंटर, रक्षा क्षेत्र, आधारभूत ढांचे और हाउसिंग परियोजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा*
*मुख्यमंत्री ने उद्यमियों को हरियाणा में निवेश के लिए किया आमंत्रित, हर कदम पर सहयोग का आश्वासन*
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार उद्यमियों और निवेशकों को हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी उपस्थित उद्यमियों को हरियाणा आने और यहां निवेश करने के लिए आमंत्रण दिया। नायब सिंह सैनी ने स्पष्ट किया कि सरकार निवेशकों के हर कदम पर उनके साथ खड़ी रहेगी और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।
बैठक में पानीपत में हाउसिंग क्षेत्र के विकास संबंधी विषयों पर भी गहन मंथन हुआ। इसी क्रम में गुरुग्राम में सस्ते दर पर रिहायशी क्षेत्र विकसित करने तथा हाउसिंग फॉर रेंटल नीति को लेकर सरकार से बातचीत हुई। इन चर्चाओं में प्रदेश में आवास व्यवस्था को और सुलभ बनाने तथा किफायती आवास उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ने पर भी मंथन हुआ।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहे ‘मेक इन इंडिया’ अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि हमें मिलकर इस अभियान को और आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने जोर दिया कि हरियाणा ‘मेक इन इंडिया’ के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और राज्य को औद्योगिक तथा तकनीकी विकास का प्रमुख केंद्र बनाने का प्रयास जारी रहेगा।
इस मुलाकात में भाग लेने वाले कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के सकारात्मक रुख और सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों की सराहना की। बैठक के दौरान प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल बनाने, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने और नई तकनीकों को बढ़ावा देने पर सभी पक्ष सहमत नजर आए।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दोहराया कि हरियाणा सरकार उद्यमियों के साथ मिलकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने सभी को आश्वस्त किया कि निवेशकों के हितों की रक्षा और परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सहयोग निरंतर उपलब्ध रहेगा।