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हरियाणा

हरियाणा सरकार का दावा, निजी अस्पतालों में जारी है आयुष्मान योजना में इलाज

Updated on Wednesday, September 02, 2026 19:20 PM IST

चंडीगढ़, 2 सितंबर। एक तरफ जहां आईएमए द्वारा आयुष्मान में सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज नहीं होने का दावा किया जा रहा है वहीं हरियाणा सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि अस्पतालों में किसी भी मरीज को कोई दिक्कत नहीं आने दी जा रही है।
हरियाणा सरकार ने बुधवार को जारी जानकारी में बताया कि आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत स्वास्थ्य सेवाएं सामान्य रूप से जारी रहीं। भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) द्वारा 31 अगस्त की रात से 1 सितंबर की रात तक योजना के तहत सेवाएं रोकने के आह्वान के बावजूद प्रदेश में पात्र लाभार्थियों को इलाज लेने में किसी तरह की बड़ी परेशानी नहीं हुई।

निजी व सरकारी अस्पतालों में 3,511 से मरीज पहुंचे
मरीजों के इलाज पर नहीं पड़ा कोई असर


राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (एसएचए), हरियाणा से मिली जानकारी के अनुसार, इस अवधि में निजी सूचीबद्ध अस्पतालों ने ही 1,314 से अधिक दावे पेश किए। सरकारी अस्पतालों के दावों को भी शामिल करने पर आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 3,511 से अधिक दावे पेश किए गए। यह संख्या योजना के तहत रोजाना पेश होने वाले करीब 3,441 दावों के औसत से भी अधिक है। इससे साफ है कि आईएमए के आह्वान का प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज लेने वाले मरीजों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने पूरे मामले पर लगातार नजर रखी। जिला स्तर पर अधिकारियों, जिला क्रियान्वयन प्रबंधकों और सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया। इस अवधि में किसी पात्र मरीज को इलाज से मना करने या आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावट की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान के तहत अस्पतालों के 12,000 करोड़ रुपये के बकाये से जुड़ी खबरों को तथ्यात्मक रूप से सही नहीं बताया है। एसएचए ने कहा कि इस तरह की जानकारी से लाभार्थियों और आम लोगों में अनावश्यक भ्रम पैदा होता है। योजना के तहत भुगतान और दावों की वास्तविक स्थिति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांची जाती है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी लाभार्थी की ओर से यह शिकायत मिलती है कि 31 अगस्त या 1 सितंबर को किसी सूचीबद्ध अस्पताल ने आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज करने से मना किया, तो उस मामले की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच की जाएगी।

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