चंडीगढ़, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने केंद्र की एथेनॉल नीति को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को ईंधन नीति और खाद्य सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि आज देश का आम आदमी महंगाई से जूझ रहा है और दूसरी ओर ऐसी नीतियां लागू की जा रही हैं, जिनका असर उसकी रसोई और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ रहा है।
राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में चीनी और गुड़ की कीमतों में तेज बढ़ोतरी आम आदमी की चिंता बढ़ाने वाली है। चीनी करीब 40 प्रतिशत बढ़कर 67 रुपये प्रति किलो और गुड़ करीब 24 प्रतिशत बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंचने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इस बढ़ोतरी के कारणों पर देश के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के साथ-साथ मक्का और चावल जैसे कृषि उत्पादों की मांग बढ़ने का असर खाद्य बाजार पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि जब कृषि उत्पादों का एक बड़ा हिस्सा ईंधन उत्पादन में जाता है, तो खाद्य उपयोग के लिए उपलब्धता और कीमतों पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार से इस पूरे मामले पर पारदर्शी आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की।
*एथेनॉल नीति से खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर बढ़ रहा दबाव, सरकार बताए—जनता की रसोई पहले या पेट्रोल की टंकी?*
*चीनी-गुड़ से लेकर मक्का, चावल और पशु आहार तक महंगाई की मार; E20 को लेकर भी केंद्र से मांगा जवाब*
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राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि मक्के के आटे और चावल की कीमतों में भी बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है। इसका असर केवल घर की रसोई तक सीमित नहीं है। पशु आहार और पोल्ट्री फीड महंगा होने से किसानों और पशुपालकों की लागत बढ़ती है और अंततः इसका असर दूध, अंडे तथा अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ता है।
उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि देश की चीनी नीति किस दिशा में जा रही है। कभी भारत बड़े पैमाने पर चीनी का निर्यात करता था, जबकि अब चीनी के आयात की जरूरत क्यों पड़ रही है—इस पर केंद्र सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की कमी या गलत नीति का बोझ आम उपभोक्ता पर नहीं डाला जा सकता।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने E20 पेट्रोल को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बढ़ावा देने से पहले सरकार को वाहनों के इंजन, माइलेज, उपभोक्ताओं की लागत और पुराने वाहनों पर इसके प्रभाव से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ईंधन नीति का उद्देश्य उपभोक्ता की जेब पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से पूरा करना होना चाहिए।
राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण का प्रतिशत बढ़ाना नहीं हो सकती। किसान की फसल, गरीब की थाली, पशुपालक का चारा और आम आदमी की रसोई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यदि किसी नीति के कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर दबाव बढ़ता है, तो सरकार को उसकी समीक्षा करनी चाहिए।
उन्होंने सवाल उठाया, “क्या सरकार के विकास मॉडल में आम आदमी की थाली और किसानों के संसाधनों की कीमत पर गाड़ियों की टंकी भरना ही प्राथमिकता बन गया है?”
राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस आम आदमी, किसान और पशुपालकों के हितों से जुड़े इन सवालों को मजबूती से उठाती रहेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि एथेनॉल नीति के खाद्य कीमतों पर प्रभाव की व्यापक समीक्षा की जाए, महंगाई पर तत्काल नियंत्रण के उपाय किए जाएं और यह सुनिश्चित किया जाए कि देश की ऊर्जा नीति खाद्य सुरक्षा की कीमत पर लागू न हो।
*बिजली मीटर की दोबारा सिक्योरिटी वसूली पर राव नरेंद्र सिंह ने सरकार को घेरा*
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बिजली के मीटर पर दोबारा सिक्योरिटी राशि वसूलने के सरकार के निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का आम नागरिक पहले ही भारी टैक्स, महंगाई और बढ़ते घरेलू खर्चों का बोझ झेल रहा है। ऐसे में बिजली मीटर की सिक्योरिटी के नाम पर दोबारा भुगतान का फरमान जारी कर सरकार ने जनता की परेशानी और बढ़ा दी है।
राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि जब किसी उपभोक्ता के घर बिजली का मीटर लगाया जाता है, उस समय नियमानुसार सिक्योरिटी शुल्क पहले ही जमा करवाया जाता है। ऐसे में उसी मीटर के लिए दोबारा सिक्योरिटी राशि की मांग करना पूरी तरह अनुचित और जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने वाला निर्णय है। सरकार को जनहित में इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को जनता पर लगातार नए आर्थिक बोझ डालने के बजाय आम लोगों को राहत देने की दिशा में काम करना चाहिए। राव नरेंद्र सिंह ने सरकार से मांग की कि बिजली मीटर की दोबारा सिक्योरिटी राशि वसूलने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यह जनविरोधी फैसला वापस नहीं लिया तो कांग्रेस जनता के साथ मिलकर इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेगी।