इसी आधार पर आयोग ने वर्तमान संशोधन याचिकाओं का निपटारा करते हुए हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट की धारा 17(1)(ह) के तहत दोनों रिवीजनिस्ट्स को 5,000-5,000 रुपये का मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने एचएसवीपी को आदेश दिया है कि यह राशि 15 दिनों के भीतर अदा की जाए और 30 मार्च, 2026 तक इसकी अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एचएसवीपी प्रारंभ में यह राशि अपने फंड से दे सकता है, जिसे बाद में जांच के बाद दोषी अधिकारियों से वसूल किया जा सकता है। साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदक यदि चाहें तो मानसिक पीड़ा, आर्थिक नुकसान और अन्य परेशानियों के लिए अधिक मुआवजे की मांग हेतु उपभोक्ता फोरम, माननीय उच्च न्यायालय या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण का रुख कर सकते हैं। आयोग ने कहा कि चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में प्लॉट का कब्जा सुनिश्चित कराना संभव नहीं है। आयोग ने उम्मीद जताई कि एचएसवीपी इस मामले को कानूनी रूप से उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयास जारी रखेगा।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि व्हाट्सऐप जैसे परिचित और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर महत्वपूर्ण राजस्व सेवाएँ उपलब्ध कराकर विभाग का उद्देश्य प्रशासनिक देरी को कम करना, कार्यालयों के अनावश्यक दौरे घटाना और नागरिकों को वास्तविक समय में जानकारी उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना है। द्विभाषी इंटरफेस यह सुनिश्चित करेगा कि यह सेवा समाज के सभी वर्गों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों तक भी आसानी से पहुंचे। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अगले सप्ताह से डीड रजिस्ट्रेशन सेवाओं से संबंधित सभी एसएमएस भी भू-मित्र प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिससे नागरिकों को समय-समय पर अपडेट और जानकारी सीधे चैटबॉट के जरिए मिल सकेगी। डॉ. ने बताया कि आने वाले हफ्तों में भू-मित्र प्लेटफॉर्म में और भी सेवाएँ जोड़ी जाएंगी, जिससे डिजिटल शासन को और मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को अधिक सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। यह पहल हरियाणा में पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत माताजी की पुण्य स्मृति को सादर नमन करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की।

खेल मंत्री गौरव गौतम ने इस मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पलवल के समग्र विकास के लिए सरकार निरंतर प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में शहर को और अधिक विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि आगामी 4 अप्रैल को सेक्टर-12 में सुबह 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट में फरीदाबाद को अनेक महत्वपूर्ण सौगातें दी गई हैं और आगे की योजनाओं के लिए उनसे आशीर्वाद लिया जाएगा, साथ ही पहले से करवाये गए विकास कार्यों के लिए उनका धन्यवाद भी किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आग्रह किया, ताकि शहर के विकास से जुड़े मुद्दे मजबूती से रखे जा सकें।

राज्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्राथमिक उद्देश्य हर घर में रसोई गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाना और सुनिश्चित करना है कि वाहनों के इंजन सुचारू रूप से चलते रहें। केंद्र सरकार के सहयोग से हमने राज्य स्तर पर मजबूत वितरण नेटवर्क विकसित किया है, जिसमें 5,000 से अधिक वितरक शामिल हैं। इनके माध्यम से प्रतिदिन लाखों सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। नागर ने चोरी, कालाबाजारी या अनधिकृत वितरण पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों तथा जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को सख्त निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों में विशेष अभियान चलाने, स्टॉक की दैनिक रिपोर्टिंग तथा उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे का प्रावधान है। विभाग ने हेल्पलाइन नंबर 1967 को सक्रिय रखा है, जहां उपभोक्ता अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मंत्री नागर ने आमजन से अपील की  कि एलपीजी गैस या पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति को लेकर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि नागरिक अनावश्यक घबराहट और भंडारण से बचें, क्योंकि इससे बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है।