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हरियाणा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की शहरी स्वामित्व योजना की समीक्षा

Updated on Tuesday, November 17, 2026 16:14 PM IST

चंडीगढ़, 17 नवंबर - हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 और शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत दुकानदारों को मालिकाना हक प्रदान करने से संबंधित सभी लंबित मामलों का एक माह के भीतर निपटारा सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र दुकानदारों को उनकी दुकानों का मालिकाना हक देने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें और लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें।

 

मुख्यमंत्री   मंगलवार  को चंडीगढ़ में स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय विभाग, राजस्व विभाग, विकास एवं पंचायत विभाग, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनहित में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए 20 वर्ष से अधिक समय से किराये, लीज अथवा लाइसेंस फीस के आधार पर संचालित नगर निकायों की दुकानों का मालिकाना हक उनमें काबिज पात्र व्यक्तियों को देने का निर्णय लिया था। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, ताकि वर्षों से दुकानों का संचालन कर रहे लोगों को उनकी संपत्ति का कानूनी अधिकार मिल सके और वे सम्मान एवं आत्मविश्वास के साथ अपना कारोबार कर सकें।

*शहरी स्वामित्व योजना के तहत दुकानों के मालिकाना हक के लंबित मामलों का एक माह में निपटारा करने के दिए स्पष्ट निर्देश*

 

*पात्र दुकानदारों को शीघ्र मालिकाना हक दिलाना सुनिश्चित करें अधिकारी - मुख्यमंत्री*

 

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की प्राथमिकता आम नागरिकों को उनकी संपत्ति का पूर्ण, वैध और निर्विवाद मालिकाना अधिकार दिलाना है। स्वामित्व का अधिकार मिलने से दुकानदारों को न केवल स्थायित्व मिलेगा, बल्कि वे अपनी संपत्ति का बेहतर उपयोग भी कर सकेंगे। सरकार की मंशा है कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिले और किसी भी व्यक्ति को विभागीय प्रक्रियाओं के कारण अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन मामलों में विभिन्न विभागों की अनापत्ति, दस्तावेजों के सत्यापन अथवा अन्य औपचारिकताओं के कारण कार्य लंबित है, उनका आपसी तालमेल से शीघ्र समाधान किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित एक माह की समय-सीमा में लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी लेकर कार्य करें।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। योजनाओं का वास्तविक लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना ही सरकार की कार्यशैली का मूल आधार है।

 

बैठक में अधिकारियों ने अवगत कराया कि शहरी स्वामित्व योजना 1.0 के तहत अब तक कुल 13,601 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 7,224 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जबकि 47 मामले लंबित हैं। इसी प्रकार, शहरी स्वामित्व योजना 2.0 के तहत कुल 1,781 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 311 मामलों में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

 

बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त डॉ सुमिता मिश्रा, लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव विजय दहिया, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव अशोक कुमार मीणा, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव डॉ यश पाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव अजय कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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