पठानकोट, 12 नवंबर : भारतीय जनता पार्टी पंजाब के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना को 31 मार्च 2031 तक पांच साल और बढ़ाने के फैसले का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ₹4,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कॉर्पस के साथ लिए गए इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ पंजाब को होगा, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब में 31.94 प्रतिशत (लगभग 32%) अनुसूचित जाति (एससी) आबादी है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है।
देश में सबसे अधिक 31.94% एससी आबादी वाले पंजाब में 5,710 खातों को मिल चुके हैं ऋण: अश्वनी शर्मा
₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक आसान ऋण
जारी बयान के अनुसार, अश्वनी शर्मा ने कहा कि अप्रैल 2016 में शुरू हुई यह योजना अगले पांच वर्षों में देशभर के 2.5 लाख और एससी, एसटी तथा महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाएगी। इसके तहत विनिर्माण, सेवाओं, व्यापार और कृषि-सहायक क्षेत्रों में नए कारोबार के लिए परियोजना लागत का 85 प्रतिशत तक ₹10 लाख से ₹1 करोड़ का ऋण मिलता है। केंद्र द्वारा 85 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी (केवल 0.50% शुल्क पर) देने से बैंकों का जोखिम कम हुआ है और दलित तथा महिला उद्यमियों के लिए भारी गारंटी के बिना कारोबार शुरू करने का रास्ता आसान हुआ है।
पंजाब में 5,710 खाते मंजूर, महिलाएं और दलित बने रोजगारदाता
अश्वनी शर्मा ने संसद में प्रस्तुत आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि पंजाब में इस योजना ने जमीनी स्तर पर बड़ा बदलाव लाया है। अप्रैल 2020 से मार्च 2025 के बीच राज्य में कुल 5,710 ऋण खाते मंजूर हुए, जबकि 1,418 एससी/एसटी उद्यमियों को सीधे ऋण मिले (617 लाभार्थी अकेले 2024-25 में जुड़े)।
देशभर में 2.75 लाख से अधिक खातों के माध्यम से ₹62,790 करोड़ से अधिक के ऋण मंजूर हुए हैं, जिनमें 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी महिलाओं की है। शर्मा ने पंजाब के युवाओं, दलित समुदाय और महिलाओं से रोजगारदाता बनने के लिए इस योजना का लाभ उठाने की अपील करते हुए बैंकों से जिला स्तर पर विशेष शिविर लगाकर बिना किसी बाधा के ऋण उपलब्ध करवाने की मांग की।