चंडीगढ़, 12 नवंबर: भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने रबी सीजन के दौरान फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों की सब्सिडी में रिकॉर्ड 64 प्रतिशत की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने समय पर खाद का वितरण न करने और पौने पाँच साल बीत जाने के बावजूद पंजाब की कृषि नीति तैयार न कर पाने के लिए मान सरकार की कड़ी आलोचना की।
जाखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार का रबी सीजन में फॉस्फोरस और पोटाश उर्वरकों की सब्सिडी पर ₹62,370 करोड़ खर्च करने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में खाद की खपत देश के अन्य हिस्सों की तुलना में सबसे अधिक है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा लाभ पंजाब को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस सब्सिडी में सल्फर युक्त उर्वरक भी शामिल हैं। सरकार ने डीएपी की बोरी की कीमत ₹1,350 पर बरकरार रखी है, ताकि पश्चिम एशिया के संकट और वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतों का असर किसानों पर न पड़े। उन्होंने कहा कि पोटाश का इस्तेमाल बागवानी में, खासकर किन्नू के बागों में, होता है। इसी तरह सरसों और अन्य तिलहनी फसलों के लिए सल्फर युक्त उर्वरकों की जरूरत होती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जे. पी. नड्डा का आभार जताते हुए जाखड़ ने कहा कि यूरिया पर मिलने वाली सब्सिडी इससे अलग है।
जाखड़ ने कहा कि भारत सरकार पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के तहत नाइट्रोजन पर ₹94.20 प्रति किलो और फॉस्फोरस पर ₹66.11 प्रति किलो की दर से सब्सिडी दे रही है। उनके अनुसार, भारत सरकार डीएपी ₹100 प्रति किलो की दर से खरीदकर किसानों को ₹27 प्रति किलो में उपलब्ध करा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के लिए सब्सिडी बढ़ा रहे हैं और धान की खरीद के लिए नकद ऋण सीमा (सीसीएल) उपलब्ध करा रहे हैं, जबकि पंजाब की आप सरकार ने एक महीने तक खाद सहकारी समितियों में ही रोके रखी। उन्होंने कहा कि खाद अक्टूबर में ही समितियों तक पहुँच गई थी, लेकिन आप सरकार नई नीति के तहत बैंक ऋण सीमा को समय पर मंजूरी नहीं दिला सकी। इसके चलते अक्टूबर में पहुँची खाद का वितरण 5 नवंबर के बाद शुरू हुआ। जाखड़ के मुताबिक, इससे बाजार में आशंका का माहौल बना और किसानों की बुवाई में देरी हुई।
उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने धान की खरीद के लिए 28 सितंबर 2026 को ही ₹42,786 करोड़ 68 लाख भेज दिए थे। इसके बावजूद मंडियाँ बंद कर दी गईं और किसान वहाँ परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है और इस साल 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए राशि भेजी गई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या पंजाब सरकार को समय रहते सर्वे कर यह पता नहीं लगाना चाहिए था कि इस बार मंडियों में कितना धान आएगा, और उसी हिसाब से केंद्र सरकार को पत्र लिखकर खरीद का लक्ष्य बढ़वा लेना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार अब जागी है, जब किसान मंडियों में परेशान हो रहे हैं।
जाखड़ ने कहा कि जिस मान सरकार ने पौने पाँच साल बीत जाने के बावजूद पंजाब की कृषि नीति तैयार नहीं की, उससे इतने ऊँचे स्तर की योजना बनाने की क्या उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा कि खेती में कई कामों की योजना पहले से बनानी पड़ती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिनकी सारी योजनाएँ पंजाब को लूटने में लगी हों, उन्हें किसानों की क्या चिंता होगी। उन्होंने कहा कि ये काम तभी पूरे होंगे, जब भाजपा की ऐसी सरकार बनेगी जो सक्षम और जिम्मेदार हो तथा इन मुद्दों को समझती हो।