मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर तंज, कांग्रेस नहीं चाहती गरीबों को सुविधाएं मिले

चंडीगढ़ | हरियाणा के मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि गरीबों को सुविधाएं मिले। जबकि राज्य सरकार ने हर पात्र व्यक्ति को लाभ देने का काम किया है। कांग्रेस के नेता दुष्प्रचार करते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो पोर्टल बंद कर देंगे, जबकि आज पोर्टल के कारण ही सभी नागरिकों को लाभ मिल रहा है और जनता का सरकार के प्रति भरोसा बढ़ा है।

मुख्यमंत्री आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दे रहे थे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र में परिवार के मुखिया द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अपात्र लोगों की पेंशन कटी। लेकिन विपक्ष के नेताओं ने यह बोला कि लोगों की पेंशन क्यों काटी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ देना है। अब हमने हर पात्र व्यक्ति को यह लाभ दिया, तो भी विपक्ष को तकलीफ हो रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता बीपीएल कार्ड ज्यादा बनने की बात कर रहे हैं और जांच की बात कह रहे हैं, तो प्रदेश में यदि कोई गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बना भी है तो उसकी जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में सिफारिशों का कारोबार चलता था तथा कई-कई साल सर्वे होते रहते थे, अमीरों के बी.पी.एल. कार्ड बनते थे, किन्तु जो गरीब था, वह बी.पी.एल. में आ ही नहीं पाता था। राज्य सरकार ने जनसेवा का दायित्व संभाला, तब अंत्योदय की भावना से सही मायने में काम हुआ।

उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए पिछले 10 वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की संख्या का अनुमान लगाने की व्यवस्था बदली है। केन्द्र सरकार का नियम था कि किसी भी राज्य में उसकी जनसंख्या से 21 प्रतिशत से अधिक लोग गरीब रेखा से अधिक नहीं हो सकते। राज्य सरकारों का अधिकार था कि वे इस बेंच के नीचे परिवारों को 5 मानदंडों के आधार पर चिह्नित करके बी.पी.एल. घोषित कर दें और उन्हें पीले राशन कार्ड दे दें। इनमें साथ ही एक मापदंड यह था कि परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 20 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। बी.पी.एल में जनसंख्या की सीमा से तथा 1 लाख 20 हजार रुपये की आय सीमा से गरीब व्यक्ति को मुक्ति मिली।   

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 1 लाख 80 हजार रुपये की वार्षिक आय तक के सभी परिवारों को बी.पी.एल. में पहली बार शामिल किया। इससे 1 लाख 20 हजार रुपये से  1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले तकरीबन 32 लाख परिवार बी.पी.एल. सूची में शामिल हो गये। इन गरीब परिवारों को पहली बार सरकारी लाभ लेने का मौका मिला।